शाळेचा दाखला घरी पाठवून शाळेतून काढलेल्या 30 विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेश निश्चित करावा. तसेच पुढील सूचना मिळेपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश पालिकेच्या शिक्षण विभागाने दहिसरमधील रुस्तमजी ट्रूपर्स शाळेला मंगळवारी दिले. तसेच शाळा प्रशासनाच्या अरेरावी कारभाराप्रकरणी शाळेची मान्यता का रद्द करण्यात येऊ नये याबाबत सात दिवसात उत्तर देण्यात यावे, अशी नोटीसही पालिकेने शाळा प्रशासनाला पाठवली आहे. पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयामूळे रुस्तमजी ट्रूपर्स शाळेतील 30 विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
दहिसरमधील रुस्तमजी ट्रूपर्स शाळेने शनिवारी 30 विद्यार्थ्यांच्या घरी शाळेचा दाखला पाठवल्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने शाळा प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शाळेचा 2015 ते 2019चा लेखापरीक्षणाचा अहवाल सादर करण्याचा तसेच फी वाढीविरोधात तक्रार करनार्‍या पालकांच्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश शिक्षण मंत्र्यांनी तोंडी दिले असताना केलेल्या कारवाईविरोधात शिक्षण समिती सदस्याने मंगळवारी आक्रमक भूमिका घेतली.
फी वाढीविरोधात लोकप्रतिनिधी व पालकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर 22 मार्चला शिक्षण मंत्र्यांनी बैठक घेऊन त्यांनी 2015 ते 2019 पर्यंतच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तसेच शाळा प्रशासनाने शाळा इमारतीसाठी किती खर्च केला, वर्षनिहाय नफा व तोट्याची माहिती सादर करण्यास सांगितले. त्याचप्रमाणे पुढील 10 वर्षात पहिली इयत्तेचे किती शुल्क वाढवण्यात येणार आहे, पालक, शिक्षक संघटनेची मान्याता घेऊन फी वाढवल्याची कागदपत्रे व फी वाढवण्याची कारणे याचा अहवाल पालिका शिक्षण विभागाला सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. यासंदर्भात 16 एप्रिलला शिक्षण विभागाकडून शाळेला पत्रही पाठवण्यात आले. मात्र, त्याकडे शाळा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. तसेच शिक्षण मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी अहवाल सादर होईपर्यंत पालकांना शाळा सोडण्याचा दाखला देण्यात येऊ नये, असे मौखिक आदेशही दिले होते.
शाळा प्रशासनाने 22 मार्चच्या बैठकीनुसार शिक्षण मंत्री व उपसंचालक कार्यालयाला अहवाल सादर केला, परंतु बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला अहवाल सादर केला नाही. फी वाढीच्या मुद्द्यावरून 30 मुलांना शाळेतून काढणे हा विषय गंभीर असूनही त्याबाबतचा अहवाल आणि खलासा शाळा प्रशासनाकडुन पालिका शिक्षण विभागाला न दिल्याने पालिकच्या शिक्षण विभागाने शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांना सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु यासदर्भात खुलासा सादर करण्यासाठी रुस्तमजी शाळेला सात दिवसांची मुदत दिली आहे.
पालिकेने पडताळणीसाठी पाठवलेल्या व्यक्तीला 30 विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी अंशत: तर 12 विध्यार्थ्यांच्या पालकांनी अजिबात फी भरली नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शाळेच्या मनमानी कारभाराविरोधात त्यांना मान्यता रद्द का करण्यात येऊ नये यासदर्भात नोटीस पाठवली आहे.
– महेश पालकार, शिक्षणाधिकारी, पालिका
आरटीई कायद्यानुसार नफा कमावणे हा शाळांचा उद्देश नसावा, तरीही या शाळेने सलग दोन वर्ष 1 कोटी व 50 लाख इतका नफा कमावला आहे. त्यामुळे या शाळेची मुजोरी वाढली आहे. शिक्षण मंत्री व शिक्षण विभागाचे आदेश न मानणार्‍या शाळांची मुजोरी वाढत आहे. अशा मुजोर शाळांना चाप बसवण्याचे काम आम्ही करणार.
– साईनाथ दुर्गे, शिक्षण समिती सदस्य, युवा सेना
