राज्यात कोरोनाच्या शिरकव झाल्यानंतर सर्व उद्योगधंदे ठप्प झाले परंतु या कठीण काळात शेती आणि शेतकऱ्यांमुळे राज्याला तारले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे काम आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची जर सामर्थ्य कोणात असेल तर ते शेतीमध्ये आहे. कोरोनामुळे देशाचा जीडीपीचा दर उणे ८ टक्के आहे. आपल्याही राज्याचा दर हा उणे ८ टक्के आहे. कोरोना काळात शेतीने आपल्याला खूप वाचवले कारण राज्यातील शेतीचा दर हा सरप्लस राहिला त्यामुले राज्याची अर्थव्यवस्था जास्त ढासळली नाही. राज्याती सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. शेतीने आपल्याला तारले यामुळे शेतकऱ्यांना पण मदत करायची असे ठरविले. या अर्थसंकल्पातून जनतेच्या हिताचा विचार करत जनतेचा विश्वास सार्थ केल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
खर तर चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणायला पाहिजे, अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर या अर्थसंकल्पावर अनेकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. २०२१-२२ वर्षाचा अर्थसंकल्प यशस्वी झाला आहे. राज्यातील लोकांच्या विश्वासाला सार्थ करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. राज्यातील शेतकरी आणि शेती क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला आधारस्तंभ असल्यामुळे कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचा काम केले आहे. ३ लाखांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ० टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा करण्याचे ठरविले आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, कोरोनामुळं राज्य अडचणीत आले आहे पण यातूनही राज्याला सावरण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना भरीव मदत करते आहे. राज्याती बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकार मदत करणार आहे. शेती, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत गोष्टींवर भर दिला जाईल, ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा यासाठी ग्रामविकासासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद वाढवण्यात आली आहे.
राज्यात वीजबिलामंध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना वीजबीलामध्ये माफी देण्यात येणार आहे. परिवहन मंडळात नवीन बसेस घेण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे एसटीला मोठा फटका बसलो होता यासाठी राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२१ पर्यंत १००० कोटी रुपयांची मदत केली आहे. जलसंपदा विभागालाही मोठी मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पेट्रोल डिझेलच्या दर दिवसेंदिवस वाढत आहे. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीवर तोडगा काढण्यासाठी विरोधकांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी एकत्र येऊ सगळ्यांच्या मार्फत केंद्र सरकारला पत्र पाठवू नक्कीच काहीतरी कमी होईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुंबईला जास्त तरतूद करण्यात आली आहे असे म्हटले जात आहे. परंतु विरोधकांना यावर कशाला अक्षेप असायला पाहिजे. सरकार जर मुंबईच्या विकासाला प्राधान्य देत असेल तर नेत्यांना राग यायला कारण नाही. सर्व नेते आणि जनते मुंबईत राहतात, लाखो लोकं मुंबईत राहतात यामुळे चांदा ते बांदापर्यंतच्या विकासासाठी विचार करुन बजेट केला आहे.
राज्यात ग्राणीण भागात धार्मिक पर्यटन वाढावे म्हणून प्राचीन मंदिरे आणि धार्मिक स्थळांवरही विचार करण्यात आला आहे. यामुळे प्राचीन मंदिरे आणि धार्मिक क्षेत्रांचा विकास होईल व प्राचीन संस्कृतिचे जतन होईल. प्राचीन व धार्मिक पर्यटन वाढल्यास ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
हेही वाचा : ‘ तुम्ही पण या,’ भाजप नेत्याची अजितदादांना खुली ऑफर
