औरंगाबाद शहराचं नामांतर करून संभाजीनगर करण्याविषयीचा प्रस्ताव केंद्रसरकारला पाठवला जाईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत होणाऱ्या प्रश्नोत्तरादरम्यान, औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिली. त्यामुळे औरंगाबादच्या नामांतराचा संपूर्ण निर्णय केंद्राकडे असणार आहे. तर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय आणि इतर आवश्यक मान्यता प्राप्त होताच प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
असा होतो प्रस्ताव मंजूर
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत एखादा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे जातो. त्यानंतर तो मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवला जातो. मंत्रिमंडळाकडून प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरच तो केंद्राकडे सोपविण्यात येतो. यावर केंद्राची मंजूरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव समंत केला जातो. मात्र औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिल्यानंतर मंत्रिमंडळाची या प्रस्तावाला मंजूरी दिली असावी, असे म्हणता येईल. त्यामुळे औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याच्या दिशेने राज्यसरकारचं एक पाऊल पुढे पडलंय. यानंतर हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवल्यानंतर केंद्राची या प्रकरणात नेमकी कशी भूमिका असेल हे पाहणं सध्या महत्त्वाचं ठरणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वीच उस्मानाबादचं नामांतर करून धाराशिव व्हावं यासाठी मागणी केली जात होती. यामुळे उस्मानाबादच्या नामांतर होण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. नामातरांसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रं जिल्हाप्रशासनकडून मंगळवारी विभागीय आयुक्तालयाकडे सादर केली असल्याचे सांगितले जात आहे. शिवसेना-भाजप युती असलेल्या कालावधीत १९९९ साली उस्मानाबादचं नाव बदलून ते धाराशिव करण्यात आलं होतं. दरम्यान हे प्रकरण न्यायालयात न टिकल्याने १९९९ साली केलेलं नामांतर न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला होता. मात्र आता ही त्रुटी दूर करून उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
