मुंबईतील सर्व हॉटेल्सची अग्निशमन दलाच्यावतीने तसेच महापालिकेच्या आरोग्य आणि इतर विभागांच्यावतीने सयुक्त फेर तपासणी करण्याची मागणी होत असतानाच मागील वर्षभरात १० हजार ८०० हॉटेल्स आणि इतर आस्थापनांची तपासणी केल्याचा दावा अग्निशमन दलाने केला आहे. या तपासणी केलेल्या हॉटेल्सपैकी सुमारे ६ हजार हॉटेल्सवर कारवाई केल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली आहे.
मुंबईतील अनधिकृत असलेल्या गॉर्डन हाऊससह कमला मिलमधील पुन्हा सुरु झालेल्या हॉटेल्सची तपासणी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे केली होती. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी चौकशीचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, याबाबत अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीमध्ये, सध्या अग्निसुरक्षा पुर्तता कक्षाद्वारे जेथे अग्निसुरक्षा शिफारस दिली जाते, त्याठिकाणी मुंबई अग्निशमन दलातर्फे त्या शिफारशींची पुर्तता झाल्यानंतरच अग्निसुरक्षा पुर्तता प्रमाणपत्र देण्यात येते.
कमला मिल दुघर्टनेनंतर महापालिकेच्या विभाग कार्यालयातील संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि मुंबई अग्निशमन अधिकारी यांच्या संयुक्त तपासणी कक्ष आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली होत आहे. या कक्षात मुंबई अग्निशमन दलाचा एक अधिकारी ७ जानेवारी २०१९ पासून प्रत्येक विभाग कार्यालयात पाठवण्यात येतात. संबंधित अधिकारी तपासणी दरम्यान अग्निसुरक्षा आणि अग्निप्रतिबंध बाबींची तपासणी करून तसा अहवाल संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना देत असल्याचे प्रमुख अग्निशमन अधिकारी प्रभात रहांगदळे यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत तपासणी केलेल्यांपैकी ६२८२ हॉटेल्स आणि वेगवेगळ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे आणि त्या दरम्यान ९९२१ अवैधपणे वापरण्यात येणारे गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई अग्निशमन दलाच्या सहायक केंद्र अधिकारी आणि केंद्र अधिकारी यांच्यावर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीव संरक्षक उपाययोजना २००६ अंतर्गत इमारतींची अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून तपासणी होते. जानेवारी २०१९ ते नोव्हेंबर २०१९ मध्ये २४८६ इमारत आणि आस्थापनांची तपासणी झाली आहे. यामध्ये २०८ इमारती आणि आस्थापनांमध्ये योग्य ती अग्निसुरक्षेबाबतची पुर्तता न केल्यामुळे नोटीस बजावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. परंतु या नोटीसनंतरही दिलेल्या कालावधीमध्ये ज्यांनी कार्यवाही केलेली नाही, त्यांच्याविरोधात न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे मागील चार वर्षांमध्ये एकूण ५९ इमारत आणि आस्थापनांचे मालकांविरोधात महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीव संरक्षक उपाययोजना २००६ अंतर्गत न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत.
