मुंबईसह राज्यातील विद्यापीठांच्या रँकिगमध्ये सुधारणा व्हावी, यासाठी राज्य सरकारतर्फे एका संस्थेची निवड करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व विद्यापीठांनी या संस्थेबरोबर करार करण्याची सूचना करण्यात आली होती. परंतु हे करार करताना कोणत्याही प्रकारची हमी देण्यात येणार नसल्याने मुंबई विद्यापीठाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पस येथे पार पडलेल्या मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव फेटाळताना विद्यापीठाने रँकिंग आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्या माजी प्राध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती बसविण्याचा निर्णय घेतला असून ही समिती यापुढे या रँकिंगसाठी काम करेल, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
मुंबईसह राज्यातील विद्यापीठांच्या एनआरएफ आणि इतर जागतिक पातळीवरच्या रँकिंगमध्ये म्हणावी तशी कामगिरी विद्यापीठाला करता आलेली नव्हती. याबाबतची खंत राज्यपालांनी देखील अनेकवेळा बोलून दाखविली होती. काही महिन्यांपूर्वी राज्यपालांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंबरोबर झालेल्या बैठकीत याबद्दल उपाय योजना आखण्याची सूचना देताना विशेष टास्कफोर्स नेमावा, असेही स्पष्ट केले होते. राज्यपालांच्या या सूचनेची गंभीर दखल राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेत हे रँकिंग सुधारण्यासाठी इंडियन सेंटर फॉर अ‍ॅकडमिक रँकिंग अ‍ॅण्ड एक्सलन्स या खासगी संस्थेची निवड केली. निवड करताना त्यांनी राज्यातील विद्यापीठांना देखील या संस्थेची निवड करावी, असे पत्र काही दिवसांपूर्वी पाठविले होते.
त्यानुसारचा मुंबई विद्यापीठाने मंगळवारी झालेल्या मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या बैठकीत या संस्थेच्या निवडीचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला अनेक सदस्यांकडून विरोध करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. युवा सेनेच्या सदस्यांनी देखील या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. या कंपनीची निवड ही पाच वर्षांची असणार होती. तर त्यासाठी ३० लाखांचा निधी मोजावा लागणार होता. त्यामुळे या सदस्यांनी विरोध केल्याची माहिती पुढे आली आहे. सध्या विद्यापीठाची आर्थिक स्थिती म्हणावी तशी चांगली नाही. त्यामुळे ही अनेक सदस्यांकडून विरोध करण्यात आल्याचे मॅजेममेंट कौन्सिलच्या सदस्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
या प्रस्तावाला विरोध करताना मॅनेजमेंट कौन्सिलतर्फे आयआयटीचे माजी प्राध्यापक आणि सध्याचे मुंबई विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सदस्य जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती रँकिंग सुधारण्यासाठी विद्यापीठात असणार्‍या बदलांसाठी काम करणार आहे.
सरकारकडून संस्थेला झुकते माप असल्याने विरोध
‘इंडियन सेंटर फॉर अ‍ॅकॅडमिक रँकिंग अ‍ॅण्ड एक्सलन्स’ या संस्थेची नियुक्ती करताना त्यांना पाच वर्षांची नियुक्ती देताना वार्षिक शुल्क ३० लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क विद्यापीठ निधीतून अदा करावे, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. मात्र प्रत्येक विद्यापीठात मूल्यांकनाला तसेच नॅकसारख्या समितीसमोर अहवाल सादर करण्यासाठी विद्यापीठातील तज्ज्ञ प्राध्यापक तसेच सक्षम अधिकार्‍यांची एक समिती कार्यरत असते. त्यामुळे या संस्थेच्या नियुक्तीला विरोध करण्यात आला. तर करार करताना तो बरखास्त करण्याचे सर्व अधिकार त्या कंपनीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही युवा सेनेच्या मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या सदस्य प्रदीप सावंत यांनी विरोध केल्याची माहिती आहे. तर मूळ तामिळनाडूच्या असलेल्या या कंपनीची वेबसाईट देखील सुरू होत नसल्याने त्याला विरोध झाल्याचेही यावेळी समोर आले आहे.
