सरकारी काम, सहा महिने थांब, याचा अनुभव अनेकांनी आजपर्यंत घेतला आहे. पण मेट्रो मार्गाच्या बांधकामात कांदळवनाचा र्‍हास होत असल्याची तक्रार ठाण्यातील जागरूक नागरिक महेंद्र मोने यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. मात्र सरकारी यंत्रणेच्या टोलवाटोलवीचा अनुभव त्यांना आला आहे. तब्बल 15 महिने होऊनही त्यांना साधे उत्तर पाठविण्याची तसदी संबंधित विभागाने घेतलेली नाही. हेच का गतिमान प्रशासन ? असा सवाल यानिमित्त उपस्थित हेात असून, संबधित अधिकार्‍यांवर सेवा हमी कायदा अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी मोने यांनी गुरूवारी ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई मेट्रोच्या कासारवडवली-वडाळा मार्गाचे ठाण्यातील कावेसर हिरानंदानी येथे काम सुरू करण्यात आले आहे. या भागातील खाडी किनार्‍यावर बेकायदेशीर डेब्रीज टाकून कांदळवनाची कत्तल केली जात आहे. यासंदर्भातची तक्रार मोने यांनी 25 सप्टेंबर 2018 ला कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. खाडी किनार्‍यापासून 500 मीटर तसेच कांदळवनापासून 50 मीटरपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिला आहे. याकडेही मोने यांनी लक्ष वेधले आहे. असे असतानाही खाडी किनार्‍यावर जबरदस्तीने व बेकायदेशीरपणे भराव टाकण्यात येत आहेत, त्या डेब्रीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात डांबर असून जे कांदळवनास अपायकारक आहेत. तसेच कांदळवनास पोषक असे कलवर्ट बुजवून कांदळवनाचा र्‍हास करण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळला जात आहे.
मूठभर राजकारणी आणि विकासक यांच्या फायद्यासाठी पर्यावरणाचा बळी जात आहे. मेट्रो प्रकल्प अथवा विकासकामा विरोधात तक्रार नसून, पर्यावरणाचा र्‍हास न करता विकास करावा, अशीच मागणी आहे. पर्यावरणविरोधी प्रकाराला वेळीच रोखले नाही तर केरळ राज्यात झालेल्या पुरासारख्या दुर्घटनेस सामोरे जावे लागेल, अशी भितीही मोने यांनी तक्रारीच्या माध्यमातून लक्ष वेधले होते.
सरकारी कार्यालयातून केवळ कागदी घोडे?
कोकण आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या विभागाकडून ती तक्रार ठाणे जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात आली तशी माहिती मोने यांना कळविण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी विभागाकडून ती उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात आली. सरकारी कार्यालयाकडून केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात आल्याचा प्रत्यय मोने यांना आला. कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने अखेर मोने यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली. मात्र सरकारी कार्यालयाचे नेहमीचेच उत्तर त्यांना मिळाले. उपविभागीय अधिकारी ठाणे यांच्याकडून अजून अहवाल प्राप्त झाला नाही, मात्र तो प्राप्त झाल्यानंतर कळविण्यात येईल, असे उत्तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मोने यांना लेखी उत्तर देण्यात आले. तब्बल 15 महिन्यांपासून पाठपुरावा करून कांदळवनाविषयी कोणतीच माहिती व कार्यवाही होत नसल्याने व त्यावर साधे उत्तरही पाठविण्यात आलेले नसल्याने मोने यांनी संबधित अधिकार्‍यांवर सेवा हमी कायद्यांतर्गत तातडीने कारवाई करून त्याचा अहवाल देण्याची मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात याकडे लक्ष वेधले आहे.
