मुंबई महापालिकेचे मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंड येत्या सहा वर्षात शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद केले जाणार आहे. हे डम्पिंग बंद करताना जमा असलेल्या कचऱ्यापासून खत बनवले जाणार असल्याची माहिती घन कचरा विभागाचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी दिली आहे.
मुंबईमधील डम्पिंगवरील कचरा विल्हेवाटीबाबत १९७० ते २०१७ या काळात विविध सल्लागारांनी प्रयोग केले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. यातील एकही प्रयोग यशस्वी झालेला नाही. असे असताना मुलुंड येथील डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
मुलुंडच्या डम्पिंगचे क्षेत्र २४ हेक्टर असून तेथे १९६७ पासून कचरा टाकला जात आहे. शहरातून दररोज साडेसात हजार टन कचरा जमा होतो. त्यापैकी दीड हजार ते दोन हजार टन कचरा या डम्पिंगमध्ये टाकला जातो. आतापर्यंत ७० लाख मेट्रिक टन कचरा टाकण्यात आला असून त्या कचऱ्याचा डोंगर ३० मीटर उंचीचा झाला आहे.
या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी २०१५ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा आणि २०१७ मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, प्रतिसाद दिलेल्या कंत्राटदारांकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान नसल्याने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या. त्यात मे. एस.२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल, मे. प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल लि. आणि मे. ई. बी. एन्व्हायरो यांना एकत्रित काम देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी पालिका ७३१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
पहिल्या वर्षी प्रकल्पाची बांधणी व उभारणी केली जाणार आहे. दुसऱ्या वर्षी ११ लाख टन कचऱ्यावर, तिसऱ्या वर्षी २४ लाख टन, चौथ्या वर्षी ३८ लाख टन, पाचव्या वर्षी ५३ लाख टन तर सहाव्या वर्षी ७० लाख टन कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया केली जाणार आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत बनवले जाणार आहे. त्यातून मिळालेले धातू, लाकूड यांचा पुनर्वापर केला जाणार असून राहिलेली माती भरणी कामासाठी वापरली जाणार आहे. येत्या सहा वर्षात डम्पिंगच्या जागी चांगले उद्यान उभे राहील अशी माहिती शंकरावर यांनी दिली.
तळोजा क्षेपणभूमींची प्रक्रिया रखडणार
भविष्यात मुंबईत जमा होणारा कचरा टाकणार कोठे हा पेच पालिकेसमोर पडला आहे. हा पेच सोडवण्यासाठी तळोजा येथील जमिनीसाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली. सुमारे ५२ हेक्टरवर जमिनीवर क्षेपणभूमी उभारण्यात येणार असून यातील ३८.८७ हेक्टर जमीन राज्य सरकारची, तर उर्वरित १२.२० हेक्टर खासगी जमीन आहे. येथील डम्पिंग ग्राऊंडला स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला आहे. तसेच अतिक्रमणामुळे प्रत्यक्षात जमिनीचा आकार सुमारे २८ हेक्टर इतकाच उरला आहे. त्यामुळे या भूखंडाऐवजी दुसरा भूखंड मिळावा, अशी मागणी पालिकेने १ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे केली होती. भिवंडी तालुक्यातील करवली गावाच्या जागेचाही यावेळी विचार करण्यात आला. मात्र, या प्रक्रियेला विलंब होणार आह, अशी माहिती शंकरवार यांनी दिली.
