शहर विकास योजनेत अनियमितता आणि परस्पर विरोध असल्याने काहींना लाभ तर काहींवर अन्याय असे प्रकार ठाण्यात दिसू लागले आहेत. वर्तकनगरमधील म्हाडा वसाहतीसाठी नियमबाह्य पद्धतीने दिलेले प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र अधिकृत ठरविण्यासाठी म्हाडा वसाहतीतल्या उर्वरीत पुनर्विकासावर टाच आणण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासनाकडून होत असल्याचा धक्कादायक आरोप पालिकेतील सभागृहनेते नरेश म्हस्के यांनी केला आहे.
पालिका, म्हाडाचे दुटप्पी धोरण
सत्ताधारी पक्षाचे ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी असलेल्या नरेश म्हस्के यांचा आरोप म्हणजे पालिका प्रशासनाला घरचा आहेर आहे. आतापर्यंत वाटलेली ७० हजार चौरस फुट चटई क्षेत्राची खैरात नियमित करण्यासाठी पुढील पुनर्विकास प्रस्तावातून ते चटईक्षेत्र वगळावे, अशी शिफारस पालिकेने म्हाडाकडे केली आहे. त्यामुळे यापुढील इमारतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य ठरविताना अडचणी उद्भवण्याची भीती आहे. शिवाय एकाला न्याय तर दुसऱ्यावर अन्याय असे दुटप्पी धोरण अवलंबण्याचा अधिकार पालिका आणि म्हाडाला कुणी दिला असा सवाल म्हस्के यांनी उपस्थित केला आहे.
१५ टक्के प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र देता येणार नाही
वर्तकनगर येथील म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अॅपेंडिक्स आरचा आधार घेत १५ टक्के इन्सेन्टिव्ह एफएसआय मंजूर केला होता. २० इमारतींचे आराखडे या वाढीव क्षेत्रासह मंजूर केले आहेत. मात्र, हा नियम म्हाडा पुनर्विकासासाठी लागू होतो की नाही याबाबतचे स्पष्टीकरण पालिकेने मागविल्यानंतर राज्य शासनाने १५ टक्के प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाची नवी शक्कल विकासकांचे हित जपणारी
२० पैकी काही इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यांना वापर परवानाही देण्यात आलेला आहे. तब्बल ७० हजार चौरस फुटांच्या अतिरिक्त बांधकामाला नियमबाह्य पद्धतीने मंजूरी दिल्यामुळे विकासकांना ३५ कोटींचा वाढीव नफा लाटण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आल्याचा आरोप नरेश म्हस्के यांनी यापूर्वीच केला आहे. त्यानंतर पालिकेने केलेली चूक दुरूस्त करण्यासाठी प्रशासनाने नवी शक्कल लढवली असून ती आणखी विचित्र आणि पुन्हा त्याच विकासकांचेच हित जपणारी असल्याचा गंभीर आरोप नरेश म्हस्के यांनी केला आहे.
