राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन सादर करणे, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमधून महिलांना वगळणे, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची मर्यादा काढणे आदी मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी आज, बुधवारी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या विविध मागण्यासंदर्भातील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षते खाली संयुक्त विचारविनिमय समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. त्यावेळी संजय कुमार बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, विधी विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकाम) अजित सगणे, राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस इंजिनिअर विनायक लहांडे, उपाध्यक्ष डॉ. एस. एम. पाटील, विष्णू पाटील, सहसचिव सुदाम टाव्हरे, दुर्गा मंचच्या अध्यक्षा डॉ. सोनाली कदम, नितीन काळे, इंजिनिअर मोहन पवार, सिद्धी सपकाळ, विशाखा आढाव आदी यावेळी उपस्थित होते.
देशातील २३ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वय ६० वर्षे करावीत, वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन या महिनाअखेरपर्यंत सादर करावा, सेवाअंतर्गत प्रगती योजनेतील ग्रेड पेची मर्यादा काढावी, रिक्त पदे भरण्यात यावीत, प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम देण्यात यावी, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमध्ये महिलांना वगळावे, केंद्राप्रमाणे भत्ते देण्यात यावेत, वाहतूक भत्ता वाढवणे आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
कोरोना काळात राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे मुख्य सचिवांनी कौतुक केले. तसेच या पुढील काळातही असेच काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मुख्य सचिव संजय कुमार म्हणाले की, संघटनेच्या मागण्यासंदर्भातही राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल. बक्षी समितीचा खंड दोन हा त्या समितीकडे सुधारणेसाठी पाठविण्यात आला आहे. तो अहवाल या महिना अखेरपर्यंत देण्यासंदर्भात समितीला सांगण्यात येईल. सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसंदर्भात तपासून निर्णय घेण्यात येईल.
राज्य शासनाला वेळोवेळी सहकार्य करत असल्याबद्दल वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी संघटनेचे आभार मानले. पाच दिवसाचा आठवड्यासंदर्भातील प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने सामान्य प्रशासनच्या सचिव अंशू सिन्हा यांचे कुलथे यांनी अभिनंदन केले.
कुलथे म्हणाले की, राज्य शासनाला केंद्र शासन तसेच देशातील २३ राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. त्या धर्तीवर लवकरात लवकर राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० करावे. महागाई भत्त्याची थकबाकीची रक्कमही तातडीने देण्यात यावी. बक्षी समितीकडील खंड दोन या महिनाअखेरपर्यंत प्राप्त करून घेऊन त्यावर निर्णय घ्यावा. राज्यातील अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्य शासनाला नेहमीच सहकार्य देण्यात येते. कोरोना काळात राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी हे सातत्याने काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांचा राज्य शासनाने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा –
अरे व्वा! आता WhatsApp मधून डिलीट झालेले फोटो, व्हिडीओ पुन्हा मिळणार
