मुदतवाढीसाठी अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न करणार्‍या पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांना अखेर गृहविभागाने तीन महिन्यांचा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ३१ ऑगस्टला संजय बर्वे हे निवृत्त होणार नसून त्यांना आणखीन पोलीस आयुक्त म्हणून काम करायला मिळणार नाही. दुसरीकडे बर्वे यांच्या निवृत्तीनंतर पोलीस आयुक्तपदाच्या स्पर्धेत असलेल्या काही आयपीएस अधिकार्‍यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. १९८७ बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेले संजय बर्वे यांनी एसआयटीमध्ये असताना तेलंगी घोटाळ्याचा तपास केला. या तपासाबाबत २००६ साली त्यांना राष्ट्रपती पदकाने गौरविण्यात आले होते. गडचिरोलीसारख्या नक्षल क्षेत्रात त्यांनी अतिरिक्त अधिक्षक म्हणून महत्त्वपूर्व कामगिरी बजाविली आहे. त्यांनी मुंबई, कोकण, सोलापूर शहरातही काम केले आहे.
सध्या संजय बर्वे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी राज्य गुप्तवार्ता विभागात काम केले आहे. २८ फेब्रुवारीला त्यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावर नियुक्ती झाली होती. त्याच दिवशी त्यांनी सुबोध जैयस्वाल यांच्याकडून पोलीस आयुक्तपदाची सूत्रे घेतली होती. बर्वे हे ३१ ऑगस्टला निवृत्त होणार असल्याने त्यांना पोलीस आयुक्तपदाची फक्त सहा महिने मिळणार होते. या सहा महिन्यांत त्यांनी पोलीस दलात अनेक कठोर निर्णय घेतले होते. विविध आरोप झालेल्या पोलिसांवर कारवाई केली होती. डान्स बारवरील कारवाईत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती. त्यांच्या या निर्णयामुळे पोलीस दलात प्रचंड संताप होता, त्यामुळे अनेकांना त्यांना मुदतवाढ मिळू नये असे वाटत होते. दुसरीकडे संजय बर्वे यांनीही पोलीस आयुक्तपदावर आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे बोलले जाते. गृहविभागाने संजय बर्वे यांना आणखीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अधिकृत घोषणा लवकरच होणार असल्याचे बोलले जाते. त्यांना मुदतवाढ मिळाल्यास आता ते ३० नोव्हेंबर निवृत्त होणार आहे.
