अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असल्याची भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. दरम्यान, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असून, परीक्षेचा आमचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते, तर दुसरीकडे परीक्षांविना इंटर्नशीप सुरू करण्यास केंद्रीय वैद्यकीय परिषदेने नकार दिला आहे. या दोन्ही प्रकरणांवर आज सुनावणी होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्राचे निर्णयाकडे लक्ष
विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांची तुलना सीबीएसई, आयसीएसईच्या परीक्षांशी केली जाऊ शकत नाही, असे देखील विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्ट केले होते. यासर्व मुद्द्यांवर आज सुनावणी होणार असल्याने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे होणाऱ्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यात येण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी न्यायालयात दाखल केले. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली आहेत.
असा केला आयोगाने दावा
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रा. आर. सी. कुहाड यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारशीनंतरच सर्व विद्यापीठांनी आवश्यक नियमांचे पालन करून सप्टेंबर अखेपर्यंत परीक्षा घ्याव्यात, अशा मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत. सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने ज्याप्रमाणे परीक्षा रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला त्याचप्रमाणे या शिफारशींच्या आधारे आम्हीही परीक्षा घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. धोरणात्मक निर्णयात कुठलेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावाही आयोगाने केला आहे.
