शहरातील पाणी गळती आणि चोरी थांबवण्यासाठी २००९ साली जलदगती माहिती तसेच नियंत्रण प्रणाली (स्काडा प्रणाली) यंत्रणा सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. ही प्रणाली बंद असतानाही करोडो रुपयांची बिलं अदा करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे या प्रणालीची चौकशी करून येत्या एक महिन्यात स्थायी समितीला अहवाल सादर करा, असे आदेश स्थायी समिती सभापती सुरेश कुलकर्णी यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी सदस्यांनी केली. त्यामुळे आजतागायत या प्रणालीसाठी लागणार्‍या ४२ कोटींच्या गैरव्यवहारात किती अधिकारी अडकतात, याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे.
मोरबे धरण आणि भोकरपाडा जलशुद्धीकरण केंद्र येथील पाण्याचे परिचालन तसेच परिरक्षण करण्याचा एकूण ४ कोटी २४ लाख ८० हजार रुपयांचा प्रस्ताव २१ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेत आला होता. मात्र नवी मुंबईत प्रत्येक विभागात लावलेली हीच प्रणाली निष्क्रीय ठरत असताना पुन्हा त्यावर खर्च का करावा, असा प्रश्न सदस्यांकडून करण्यात आला. सदस्यांचे प्रश्न ग्राह्य धरत तसेच निष्क्रिय ठरत असलेल्या प्रणालीची बाब गांभीर्याने घेत अखेर या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात आली.
याआधी ही प्रणाली नवी मुंबईतील विविध भागांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्याचा कोणताही उपयोग झालेला नाही. प्रणाली अंर्तगत ४८ हजार सेन्सॉर मीटर बसवण्यात आले आहेत. १०० मीटरच्या परिघात ऑटोमॅटिक पद्धतीने पाण्याचे रिडींग घेतले जाणार होते. मोरबे धरणातून होणार पाणी पुरवठा कोणत्या भागात किती प्रमाणात होतो. यासाठी सीबीडी सेक्टर २८ येथे उपकेंद्र सुरू केले आहे. मात्र या उपकेंद्रात कोणत्या भागात किती गळती तसेच किती चोरी होते, याबाबत ही प्रणाली कुचकामी ठरत आहे. त्याबाबतची माहितीदेखील केंद्रात उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे जर ही प्रणाली मुळातच काही काम करत नसेल तर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात काय अर्थ, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला.
पालिका हद्दीत तसेच पालिका क्षेत्राबाहेरून येणार्‍या मार्गावर विविध ठिकाणी पाणी गळती आणि चोरी उघडपणे होत आहे. ती थांबवण्यासाठी पालिकेने कोणतीही उपाययोजना राबवली नाही. खुद्द अधिकार्‍यांच्या संगनमताने अनेक ठिकाणी पाईपमधून पाणीचोरी उघडपणे होत आहे. पालिकेच्या जलउदंचन केंद्रासमोर टँकर उभे करून लाखो लीटर पाणी चोरून ते विकले जात आहेत. या पाणी माफियांमुळे पालिकेचे नुकसान होत असताना अधिकारी मात्र लक्ष्मी दर्शनामुळे हातावर हात ठेवून बसलेले दिसत आहेत. कोपरखैरणे विभागात मुलबक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नसल्याचे स्पष्ट केले.
या विभागात जवळपास १० हजार ०८९ चाळी आहेत. याठिकणी अंदाजे १० हजार मीटर बसवण्यात आलेले होते,मात्र त्यातील बहुतांश मीटर हे बंदच आहेत. २४ तास पाणीपुरवठा होईल, अशी शाश्वती देण्यात आली होती. परंतू सध्या या ठिकणी मुलबक पाणीदेखील उपलब्ध होत नाही. अडीच लाख लोकसंख्या असलेल्या भागात २० एमएलडी पाण्याची गरज असताना अवघे १० एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे. या प्रणालीअंतर्गत कोणत्या ठिकाणी पाईपलाईनला गळती झाली, याची तात्काळ माहिती उपलब्ध होणार, अशी सुविधा आहे. तरीही कुठे पाईपलाईन गळती होत आहे, हे अधिकार्‍यांना फोन करून सांगवे लागत असल्याची खंत नगरसेवकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे प्रशासन उपायुक्त सुरेन्द्र पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
स्काडा प्रणाली खरोखरच बंद आहे, असे असताना त्यासंबधी असणारी बिले अदा करण्याचा प्रश्नच येत नाही. तरीही ती अदा करण्यात आल्याने याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या सर्व प्रणालीची चौकशी करून त्याचा रीतसर अहवाल एक महिन्यात स्थायी समितीला सादर करा.
– सुरेश कुलकर्णी, सभापती, स्थायी समिती
स्काडा प्रणालीत आजतागायत ४२ करोड रुपयांची उलाढाल झाली असून हा सर्व पैसा वाया गेला आहे. ज्या एजन्सीला ही कामं देण्यात आली आहेत. ती एजन्सी प्रशासनाची दिशाभूल करत आहे. तर प्रशासन अधिकारी आयुक्तांची दिशाभूल करून करोडो रुपयांची अफरातफर करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला आयुक्तही तितकेच जबाबदार आहेत. या प्रणालीत गैरव्यवहार होत असल्याची बाब मी अनेकवेळा निदर्शनास आणून दिली. मात्र त्यावर वारंवार दुर्लक्ष करण्यात आले. आता चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार समोर येईल.
– हांडे पाटील, सदस्य, स्थायी समिती
