रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांना होणार्‍या मारहाणीच्या प्रकारानंतर महापालिकेने केईएम,शीव आणि नायर या तीन प्रमुख रुग्णालयांमधील सुरक्षा व्यवस्था वाढण्याचा निर्णय घेत, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनची खासगी सुरक्षा रक्षकांची मदत घेतली. मात्र, रुग्णालयांमध्ये खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात असले तरी त्यांना मागील सप्टेंबर २०१८ पासून महापालिकेच्यावतीने पैसेच दिले जात नाहीत. त्यामुळे हे खासगी सुरक्षा रक्षक अडचणीत आले असून पूर्वी आचारसंहितेमुळे तर आता स्थायी समितीनेच मान्यता न दिल्यामुळे या जवानांचे पगार लांबणीवर पडले जाण्याची शक्यता आहे. एका बाजुला खासगी सुरक्षा कंपनीचे प्रस्ताव मंजूर करणार्‍या महापालिकेकडून सरकारमान्य राज्य सुरक्षा मंडळाच्या जवानांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने जवानांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सुरक्षाव्यवस्थेसाठी पालिकेने सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनशी केलेला करार ३१ मार्च २०१८ रोजी संपुष्टात आला. सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये चारही रुग्णालयांतील सुरक्षारक्षक संपावर गेले होते. त्यानंतर कुपर येथे सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनकडून सुरक्षारक्षक पुरविण्यात आलेले नाहीत. केईएम, शीव, नायरमध्ये सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनची सुरक्षाव्यवस्था कायम ठेवण्यात आली. या रुग्णालयांसाठीचा मार्च २०१८मध्ये संपलेला करार स्थायी समितीच्या मंजुरीने ११ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत वाढवण्यात आला. हा करार संपल्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ पर्यंत या सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे सुरक्षारक्षक हवालदिल झाले आहेत. सुरक्षारक्षक ते अधिकार्‍यांपर्यंत २३ हजार ते ३० हजारांपर्यंत मासिक वेतन आहे. सहा महिन्याच्या वेतनापोटी सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहेत. २४ मे रोजी लोकसभा आचारसंहितेमुळे व ३१ मे रोजी प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आल्याने कंत्राट नुतनीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत पडून आहे. केईएम, सायन, नायरमध्ये सुरक्षाव्यवस्था पुरवण्यासाठी एक ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ सप्टेंबर २०१९ या वाढीव कालवधीकरीता करार करायचा आहे. सुरक्षाव्यवस्थेच्या दरांमध्ये १ एप्रिल २०१९पासून वाढ झाल्याने सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनने अधिक दराने मानधन मागितले असून ११ कोटी नऊ लाख ९४ हजारांच्या कंत्राट रकमेत ८ कोटी २४ लाख ५५ हजार इतक्या वाढीव रकमेसह एकूण १९ कोटी ३४ लाख ४९ हजार रुपये खर्चाचा सुधारित कंत्राट कराराचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मांडण्यात आला आहे.
सध्या याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आहे. आपण करार करताना त्यांना तीन महिन्यांच्या आगाऊ वेतनाची रक्कम व एक महिन्याच्या वेतनाची अनामत रक्कम अशाप्रकारे चार महिन्यांच्या वेतनाची रक्कम संबंधित कॉर्पोरेशन कंपनीकडे आहे. त्यामुळे समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या दोन ते चार दिवसांमध्ये ही रक्कम संबंधित मंडळाला अदा केली जाईल. – विनोद बाडकर,प्रमुख सुरक्षा अधिकारी
