शाळांनमधील मुलांना देण्यात येणार्‍या शालेय पोपण आहार योजनेतील आहाराच्या कंत्राटाबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी बजावलेल्या परिपत्रकातील जाचक अटींबाबत तीव्र नाराजी शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.या परिपत्रकामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४००ते ४५० ग्रॅम एवढा आहार देण्याची अट घालण्यात आली आहे. तर बचत गटांच्या देयकांची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा न करता शाळेच्या बँक खात्यात जमा करून देण्याची अट घातल्याने हे जाचक परिपत्रक त्वरीत रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणार्‍या आहाराच्या कंत्राटात चुकीच्या पध्दतीची कार्यपध्दती प्रशासनाकडून अवलंबवण्यात येत असल्याने शिवसेनेा नगरसेविका सुजाता पाटेकर यांनी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू व विलास पोतनीस यांना पत्र लिहून या मुद्यावर विधीमंडळात आवाज उठवण्याची रणनिती आखली आहे. शिक्षण संचालक( प्राथमिक) यांनी अन्न शिजवणार्‍या यंत्रणेने १ जुलै २०१९पासून ज्या दिनांकापासून आहार पुरवठा सुरु केला आहे. त्या दिनांकापासून पुढील सर्व देयके ही यंत्रणेने शाळा स्तरावर पुरवठा केलेल्य आहाराच्या वजनानुसार अदा करावयाचे आहे. यामध्ये शालेय पोषण आहाराच्या देय रक्कम देयकानुसार शाळांच्या खात्यांवर देयके जमा करण्याची अट या परिपत्रकात घातली आहे. अन्न पुरवठा करणार्‍या संस्था कंत्राटदार असून पूर्वीसारख्या पध्दतीने महिला संस्था चालकाच्या बँक खात्यातच आहाराची देयके अदा करण्यात यावी,असे मागणी पाटेकर यांनी आमदारांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या माध्यमातून महिला संस्था, महिला बचत गट, महिला मंडळे यांचे शासनाच्यावतीने शोषण केले जात असल्याचाही आरोप केला आहे . मुंबईत आजा २६९ महिला बचत गट असून प्रत्येक बचत गटांमध्ये १० महिलांचा समावेश आहे. त्यामुळे सुमारे २४९० महिलांचा शासन छळ करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
तसेच इयत्ता पहिली ते पाचवीमधील विद्यार्थ्यांना ४०० ते ४५० ग्रॅम वजनाच्या इतका आहार तर इयत्ता ६ वी ते ७वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० ते ७५० ग्रॅम इतक्या वजनाचा आहार देण्याचे शिक्षण विभागाचे निर्देश आहेत. परंतु इयत्ता १ ते ५वीमधील विद्यार्थी हे ४०० ते ४५० ग्रॅम आहार खावू शकत नाही. त्यामुळे सर्व बाबींचा सकारात्मक विचार करून मुंबईतील सर्व महिला संस्था, महिला बचत गट, महिला मंडळे जी शालेय पोषण आहार शिजवून पुरवठा करण्याचे काम करत आहेत, त्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून महिलांना न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या पत्राची दखल घेवून आमदार सुनील प्रभू यांनी महिला व बाल विकासमंत्री डॉ. नितीन राउुत यांना पत्र लिहून परिपत्रकातील जाचक अटीमुळे महिलांवर कर्जबाजारीपणाची वेळ येणार असल्याने हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी या पत्राद्वारे केली आहे.
शालेय पोषण आहारासंदर्भातील परिपत्रकाला शिवसेनेचा विरोध
