नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली असून त्यामुळे तब्बल ३४ वर्षांनंतर देशाचे शैक्षणिक धोरण बदलण्यात आले आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून त्यामुळे सध्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेनेही केंद्र सरकारने मंजूरी दिलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर मत व्यक्त करताना काही शंकाही उपस्थित केल्या आहेत. सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने मोदी सरकारला टोला लगावला आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल ३४ वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही. पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये.
दरम्यान, नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे सरकार म्हणते, पण ‘कौशल्य’ घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल, असा टोला शिवसेनेने मोदी सरकारला लगावला.
