कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात महाविकास आघाडीची स्थापना करताना आखण्यात आलेल्या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून दिली आहे. महाराष्ट्रातील दलित आणि आदिवासींच्या कल्याणाशी संबंधित धोरण आणि योजनांच्या निमित्ताने त्यांनी ही आठवण करून दिली आहे. किमान समान कार्यक्रमात हा मुद्दा अतिशय महत्वाच्या वचनापैकी एक होता, असाही उल्लेख त्यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. एकुण चार मुद्द्यांचा समावेश त्यांनी आपल्या पत्रामध्ये केला आहे. असे आहेत चार मुद्दे.
१ लोकसंख्येच्या प्रमाणातच अनुसुचित जाती आणि जमातींसाठीच्या विकासासाठी निधी राखीव असावा. तसेच या समाजाच्या विकासासाठी आणि फायद्यासाठीच्या योजना राबवण्यावर भर असायला हवा. तसेच आर्थिक वर्षनिहाय निधीच्या वितरणासाठी सरकारी पातळीवरही तरतुद व्हायला हवी. कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश याठिकाणी अशा प्रकारची कायद्यातील तरतुद करण्यात आली आहे.
२ अनुसुचित जाती आणि जमातीमध्ये उद्योजकता वाढावी तसेच सरकारच्या कंत्राटी कामात आणि प्रकल्पात या समाजासाठी आरक्षण असावे. केंद्रात युपीएच्या कालावधीत अशा प्रकारचे काम करण्यात आले होते.
३ नियोजनबद्द कालावधीत अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जलद नोकरभरतीचे ड्राईव्ह व्हायला हवेत. त्यामुळेच या समाजाचा असलेला बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी मदत होईल.
४ अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण, टेक्निकल ट्रेनिंग आणि स्किल डेव्हलमेंट महत्वाचे आहे. त्यामुळे यासाठी सर्वाधिक प्राधान्य देऊन स्कॉलरशीप स्किम, होस्टेलची सुविधा, निवासी शाळांसाठी अशा पद्धतीचे लाभ मिळायला हवेत.
मला खात्री आहे की, तुमच्या नेतृत्वात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे किमान समान कार्यक्रम अत्यंत प्रभावीपणे राबवेल.
