ग्रामविकास विभागाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या ऑनलाईन तर जिल्हातंर्गत बदल्या ऑफलाईन पध्दतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्यात याव्यात अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली धोरणावर पुनर्विचार करून निर्णय घेण्यासाठी पुण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य स्तरावर आणि विभागीय स्तरावर शिक्षक संघटनेच्या प्रतिनिधीशी चर्चा केली. या चर्चेत राज्यातल्या सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या सर्व प्रतिनिधीनी जिल्हा अंतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या ऑनलाइन पद्धतीनेच कराव्यात अशी मागणी केली होती, त्यासंदर्भातील निवेदन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनाही दिल्याची माहिती शिक्षक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे यांनी दिली. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्या ऑफलाईन पध्दतीने करण्याचे आदेश ग्रामविकास खात्याने सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार वाढणार असून शिक्षकांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक, अपंग, महिला दुर्धर आजाराने ग्रस्त शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्यात याव्यात, अशी मागणी कोकण पदवीधर मतदार संघाचे आमदार निरंजन डावखरे व भाजपा शिक्षक सेलचे मुंबई संयोजक अनिल बोरनारे यांनी केली आहे. कोराना प्रादुर्भात अंतर्गत बदल्याही आँनलाईनच्या व्हाव्यात आशीच शिक्षकांची भावना असल्याचे शिक्षक सहकार संघटने म्हटले आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप दूर होऊन प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी शिक्षकांचा निर्णय ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय यापूर्वी सरकारने घेतला होता. या निर्णयाचे स्वागत सर्वच शिक्षक संघटनांनी केले होते.
