पालिका निवडणुकांच्या प्रचारात ठाणे आणि मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शब्द टाकत मुंबईकरांना करमाफी मिळवून देणार्‍या उद्धव ठाकरे यांनी ठाणेकरांना मात्र वार्‍यावर सोडले आहे. नवे अर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर ठाणे पालिकेने कोणतीही सवलत नसलेली मालमत्ता कराची बिले ठाणेकरांना धाडण्यास सुरुवात केल्याने या फसवणुकीवर शिक्कामोर्तब झाल्याचा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला आहे. भ्रमनिरास झालेले गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीय ठाणेकर विश्वासघातकी शिवसेनेला धडा शिकवतील, असा विश्वासही मुल्ला यांनी व्यक्त केला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेची निवडणूक लढविताना सत्ताधारी शिवसेनेने 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांमध्ये राहणार्‍या ठाणेकरांना करमाफी देण्याची घोषणा केली होती. शिवसेनेच्या वचननाम्यात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तर जाहीर भाषणात हे आश्वासन ठाणेकरांना दिले होते. त्यानंतर पालिका निवडणुकीत ठाणेकरांनी शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत दिले. त्यानंतर पालिकेचे दोन अर्थसंकल्प मंजूर झाले. त्यात करवाढ तर सोडाच सत्ताधारी शिवसेनेने ठाणेकरांच्या मालमत्ता करामध्ये 15 टक्क्यांनी वाढ केलेली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही करसवलतीचा कोणताही उल्लेख प्रशासनाने केलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना भाजपने पुन्हा एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालताना मुंबई आणि ठाणेकरांना करमाफी देण्यासह अन्य अटींवर युती झाल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी केवळ मुंबईकरांना करमाफी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे शब्द टाकला. त्यानुसार शासन निर्णयसुध्दा प्रसिद्ध झाला. करमाफीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ठाणेकरांच्या तोंडाला मात्र शिवसेनेने पाने पुसल्याचा आरोप नजीब मुल्ला यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. ठाणेकरांना करमाफी मिळावी अशी सत्ताधारी शिवसेनेची मुळीच धारणा दिसत नाही. केवळ निवडणुकांमध्ये मतदारांची दिशाभूल करण्यासाठी करमाफीचा ‘चुनावी जुमला’ म्हणून वापर केला जात आहे. अशी टीका मुल्ला यांनी केली.
करमाफीसाठी संघर्ष करू
गेल्या पाच वर्षात पालिकेच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ झालेली आहे. त्यात ठाणेकर करदात्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांमध्ये वास्तव्याला असलेल्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना या करातून सवलत दिली तरी पालिकेच्या तिजोरीतील आवक जमेतेम 125 ते 150 कोटींनी कमी होणार आहे. अन्य स्त्रोतांच्या माध्यमातून ही तूट भरून काढणे पालिकेला सहज शक्य आहे. परंतु, निवडणुकांच्या तोंडावर मते मागण्याठी येणार्‍या सत्ताधारी शिवसेनेला त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. मात्र, यंदाच्या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प जेव्हा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी येईल, तेव्हा आम्ही या करमाफीसाठी संघर्ष करू.
– नजीब मुल्ला, ज्येष्ठ नगरसेवक, राष्ट्रवादी कॉग्रेस
