स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी नव्या तंत्रज्ञानातून हिप शस्त्रक्रिया करुन घेणे सोपे झाले आहे. महाराष्ट्रात २०१० साली ४५० हून अधिक रुग्णांवर हिप शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. यापैकी बर्‍याच जणांना हिप शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात आलेल्या जॉन्सन कंपनीच्या इम्प्लांट्समध्ये दोष आढळला आणि त्यातून त्यांना संसर्गही झाला. शिवाय काही जणांना या संसर्गामुळे जीव देखील गमवावा लागला. याच पीडित रुग्णांना न्याय मिळावा म्हणून पुढील तपासासाठी केंद्र शासनाने समिती गठीत केली. या समितीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. त्यानुसार, या समितीपुढे पीडित रुग्णांना पुढील तपासासाठी बोलावले जाईल आणि त्यातून जे खरोखरच पीडित रुग्ण किंवा त्यांचे कुटुंबिय असतील, त्यांना २० लाखांहून अधिक परतावा मिळणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
२००८ साली हिप रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणार्‍या (इम्प्लांट्स) उपकरणांमध्ये दोष आढळल्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास ४५० रुग्णांना त्याचा फटका बसला आहे. ‘डे प्यु’ या जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनच्या उपकंपनीने २००८ साली जगभरात हिप रिप्लेसमेंट या शस्त्रक्रियेसाठी इम्प्लांट्स पाठवले होते. या कंपनीने १५ हजार युनिट हिप शस्त्रक्रियेची इम्प्लांट्स पाठवली होती. यापैकी भारतात ४ हजार आणि महाराष्ट्रात ४५० रुग्णांवर या इम्प्लांट्सचा वापर केला असल्याची शक्यता आहे. या घटनेत शस्त्रक्रियेत वापरण्यात आलेल्या इम्प्लांट्समुळे रुग्णांना त्या जागी संसर्ग झाल्याचे दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१० साली उघडकीस आले होते.
रुग्णांना पाय सुजण्याचा, काळा पडण्याचा त्रास झाला. शिवाय, काही जणांचा मृत्यू देखील झाल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणी रुग्णांनी डॉक्टरांकडे तक्रार केली आणि भरपाईसाठी पोलीस, एफडीए आणि कंपनीकडे दाद मागितली. पण, त्यावेळेस हे प्रकरण कंपनीने दाबण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे एफडीएनेच या कंपनीविरोधात रुग्णांच्यावतीने पोलिसांकडे तक्रार केली होती. हे प्रकरण कोर्टात लावून धरल्यामुळे आता ही केस शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या दोषी उपकरणांमुळे ज्या पीडित रुग्णांना फटका बसला त्यांना २० लाखांपेक्षा जास्त परतावा देण्यात येणार आहे.
२०१० साली आले प्रकरण समोर
या शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांना झालेल्या संसर्गामुळे २०१० साली हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यावेळेस कंपनीने काही रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करुन शस्त्रक्रियेचा परतावा देखील दिला असल्याचे सांगण्यात आले आहे,
पुढील चौकशीसाठी समिती गठीत
या प्रकरणी रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक समोर यावे यासाठी कंपनीच्यावतीनेही जाहिरात केली जात आहे. शिवाय, केंद्र आणि राज्य शासनाकडून एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत ३ डॉक्टर आहेत. दोन ऑर्थोपेडिक सर्जन आणि रेडिओलॉजिस्ट आहेत. यांच्यासोबत स्टेट ड्रग कंट्रोलर आणि केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून डेप्युटी ड्रग कंट्रोलर असणार आहे. या समितीचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या समितीद्वारे रुग्णांची शस्त्रक्रियेदरम्यानची सर्व कागदपत्रे योग्य आहेत का? रुग्णांना नेमका काय आणि किती त्रास झाला? हे देखील पाहिले जाणार आहे. त्यानुसार त्याचा अहवाल केंद्राकडे पाठवला जाईल आणि त्या रुग्णाला परतावा दिला जाणार असल्याचे राज्याचे समन्वयक आणि सहआयुक्त अमृत निखाडे यांनी ‘आपलं महानगर’ला सांगितले आहे.
तक्रारीसाठी एफडीएकडे संपर्क करावा
‘डे प्यु या जॉन्सनच्या उपकंपनीने २००८ साली दिलेल्या इम्प्लांट्समुळे महाराष्ट्रात भारतातील लोकांना त्रास सहन करावा लागला होता. त्यामुळे आता गृहविभागाकडून समिती गठीत केली आहे. या प्रकरणात पीडित ठरलेल्या रुग्णांना न्याय मिळावा म्हणून महाराष्ट्राच्या एफडीएने पुढाकार घेत पोलिसांकडे तक्रार केली होती. अजूनही तपास पूर्ण झालेला नाही. कशा पद्धतीने लोकांना पुढे आणायचं यावर वारंवार चर्चा सुरू आहे. जे रुग्ण जाहिराती, बातम्या बघून पुढे येत आहेत, त्यांना समितीपुढे उभे केले जाणार आहे. त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांना त्यांचा परतावा दिला जाणार आहे. एफडीएकडे आतापर्यंत २८ रुग्णांच्या तक्रारी आल्या असून त्याची चौकशी सुरू आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ९ रुग्ण पुढे आले आहेत. राज्य शासनाच्या समितीमार्फत पुढील तपास होणार आहे. जे रुग्ण असतील त्यांनी एफडीएकडे संपर्क करावा.
-अमृत निखाडे, सहआयुक्त, औषध विभाग
