मुंबईतील उद्याने, मैदाने आणि मनोरंजन मैदानांच्या देखभालीसाठी नेमण्यात येणार्‍या कंत्राटदारांनी ३५ ते ४१ टक्के कमी दरांत कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या कंत्राट कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावल्यानंतरही पुन्हा प्रशासनाने हे प्रस्ताव सादर करत मंजूर करून घेतले. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर करतानाच प्रत्येक विभागातील उद्यानांची यादी आणि देखभाल करणार्‍या कंत्राटदारांची नावे स्थानिक नगरसेवकांना सादर करण्याचे आदेश समिती अध्यक्षांनी दिले. तसेच या कंत्राटदारांकडून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी न झाल्यास याची जबाबदारी प्रशासनावर राहिल,असाही इशारा दिला.
प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची मागणी
मुंबईतील महापालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत उद्याने, मनोरंजन मैदाने, मैदाने, मोकळ्या जागांसह रस्ता दुभाजक आणि वाहतूक बेटांच्या देखभालीसाठी यापूर्वी निवड केलेल्या कंत्राटदारांचा कालावधी जुलै २०१९ रोजी संपुष्ठात आला. त्यामुळे नवीन कंत्राट कामांसाठी निविदा मागवण्यात आली होती. त्यानुसार पुढील एक वर्षांसाठी २४ महापालिका विभाग कार्यालयांसाठी पात्र कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. या देखभालीच्या कामांसाठी कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा ३५ ते ४१ टक्के कमी बोली लावून कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक वर्षासाठी या सर्व देखभालीसाठी ४३ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. त्यानुसार ‘आरजी’ आणि ‘पीजी’ चे धोरण जाहीर झालेले नसल्याने आधी हे धोरण आणावे आणि प्रत्येक विभागांचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा,अशी सूचना केली.
मैदाने देखभालीअभावी बकाल
याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीपुढे आला असता भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी आक्षेप घेत एक सुरक्षा रक्षक जरी नेमला तरी एकट्या ‘टी’ विभागातील उद्यानांसाठी १२ महिन्यांसाठी १ कोटी ८ लाख रुपये खर्च येणार आहे. मग या विभागात कमी दरात हे कंत्राट कसे घेतात असे सांगत ही उद्याने आणि मैदाने देवाच्या भरवशावर असल्याचे म्हटले. काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी ही कंत्राटे केवळ दाखवण्यासाठीच असल्याचे सांगत हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी मातीत जाणार असल्याची भीती व्यक्त केली. तर सपाचे गटनेते तसेच आमदार यांनी या उद्यानातील सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन दिले जात नसून त्याखाली ही रक्कम देण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराने स्वीकारली. त्यामुळे हे उल्लंघन नाही का असा सवाल केला. शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी मैदाने देखभालीअभावी बकाल होत चालली असल्याचे सांगत शाळांच्या आसपास असलेल्या मैदानांची देखभाल त्याच शालेय संस्थांना देखभालीसाठी दिली जावी, अशी सूचना केली.
उद्याने काळजीवाहू तत्वावर द्यावेत
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी एकदा फेटाळलेला प्रस्ताव आयुक्तांनी आणलाच कसा? असा सवाल करत मुंबईकरांचे पैसे उद्यानांच्या नावाखाली कंत्राटदारांच्या खिशात घालण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगितले. परत पाठवलेला प्रस्ताव जर पुन्हा पाठवून आयुक्त मंजूर करत असतील, तर त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास आयुक्त जबाबदार असेल,असाही इशारा त्यांनी दिला. शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी दहिसरमधील उद्यानांमध्ये पाण्याचे नळ नाही, मग उद्यानासाठी पाणी कुठून आणतात असा सवाल केला. तर सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी विविध संस्थांना उद्याने काळजीवाहू तत्वावर देण्याची सूचना केली.
कंत्राटदारांची यादी स्थानिक नगरसेवकांना सादर केली जाणार
स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सर्व उद्याने आणि मैदानांमध्ये बेबी फिडींग सेंटर सुरु करावे, अशी सूचना करत सर्व नगरसेवकांना त्यांच्या विभागातील उद्यानांची यादी आणि कंत्राटदारांची नावे माहितीकरता सादर करावी,असे निर्देश दिले. त्यावर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी अध्यक्षांच्या आदेशानुसार विभागातील उद्याने आणि त्याची देखभाल करणार्‍या कंत्राटदारांची यादी स्थानिक नगरसेवकांना सादर केली जाईल तसेच प्रत्येक उद्यानांमध्ये बेबी फिडींग सेंटरची व्यवस्था केली जाईल,असे सांगितले. त्यानुसार अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
