शिधा पत्रिका केंद्राच्या माध्यमातून यापुढे राज्यात गॅस जोडण्या देण्यात येणार आहेत. मागेल त्याला गॅस या योजनेसाठी राज्यातून सुमारे ४० लाख अर्ज आले आहेत. महत्वाचे म्हणजे त्यापैकी १२ लाख अर्ज हे एकट्या मराठवाड्यातून आहेत. ज्या ग्राहकांना उज्वला योजनेअंतर्गत जोडणी मिळाली नाही, अशा ग्राहकांना या योजनेंतर्गत जोडणी मिळेल.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात गॅस जोडणीच्या योजनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार योजनेसाठीचा प्रायोगिक प्रकल्प हा चंद्रपुरमधील चार तालुक्यात राबविण्यात आला. योजनेसाठी एकूण १२ हजार अर्ज आले होते. त्यापैकी १० हजार ५०० जणांना गॅस जोडण्या देण्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला यश आले. आता या संपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी ही उर्वरीत राज्यात करण्यात येणार आहे. जुलै महिन्यापासून या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात होईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी दिली.
ज्या अर्जदारांना केंद्राच्या उज्वला योजनेअंतर्गत जोडणी मिळाली नाही, अशा अर्जदारांसाठी ही धूरमुक्त गॅसयुक्त महाराष्ट्र ही योजना महाराष्ट्र सरकारकडून राबविण्यात येणार आहे. या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर विभागाकडून बैठका घेण्यात येतील. तसेच शिधा वाटप केंद्राच्या चालकांनाही याबाबतची माहिती देण्यात येईल. संपूर्ण मोहिमेची तयारी झाली असून या महिन्यापासून गॅस जोडण्याची सुरूवात होईल, असे पाठक म्हणाले.
काय आहे योजना?
धूरमुक्त गॅसयुक्त महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत अर्जदाराला गॅस जोडणीसाठीचा अर्ज हा शिधा वाटप केंद्रात दाखल करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर शिधा वाटप केंद्र चालकाकडून हे अर्ज गॅस पुरवठादार कंपन्यांच्या एजन्सीकडे दाखल करण्यात येतील. योजनेअंतर्गत गॅस जोडणीसाठी आधारकार्ड, शिधा पत्रिका आणि बँकेच्या खात्याचा तपशील सादर करावा लागणार आहे.
गॅस जोडणीसाठी मिळणार सबसिडी
गॅस जोडणीसाठी राज्य सरकारकडून ३ हजार ८४६ रूपये सबसिडी ही एकदाच मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत १ गॅस शेगडी, १ गॅस सिलेंडर तसेच मोफत अशी गॅस जोडणी करून देण्यात येईल. अर्जदाराला केवळ १०० रूपयांचा खर्च करावा लागणार आहे.
