गेल्या आठ वर्षांमध्ये ४० कोटी मोबाईल नंबर वापरकर्त्यांनी पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) चा पर्याय वापरला आहे. देशभरात २०१५ साली एमएनपीचा पर्याय अंमलात आला आहे. एकट्या ऑक्टोबर २०१८ या महिन्यात ३२ लाख ग्राहकांनी एमएनपीचा वापर केला. त्यामध्ये देशात सर्वात अग्रस्थानी कर्नाटक राज्य आहे, त्यापाठोपाठ राजस्थान,आंध्रप्रदेशआणि महाराष्ट्र राज्याचा समावेश आहे.
देशपातळीवर मोबाईल सेवा वापरताना एमएनपीचा वापर करणार्‍यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मोबाईल ग्राहकांसाठीच्या परिमंडळाच्या वर्गीकरणामध्ये दोन परिमंडळांमध्ये ग्राहकांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये दोन्ही परिमंडळाच्या एकत्रित अशा ३२ लाख २० हजार एमएनपीसाठीचे अर्ज दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्रायकडे) दाखल झाले होते. त्यामध्ये परिमंडळ १ मधून १४ लाख ९० हजार अर्ज आले. तर परिमंडळ २ मधून १७ लाख ३० हजार अर्ज आले. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ट्रायकडे ४० कोटी ७६ हजार अर्ज आले होते. तर ऑक्टोबर अखेरीपर्यंत एमएनपीची संख्या ही ४० कोटी ३९ हजारांवर पोहचली आहे.
उत्तर आणि पश्चिम भारतातील राज्यांचा समावेश हा परिमंडळ १ मध्ये आहे. त्यामध्ये दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व आणि पश्चिम) या राज्यांचा समावेश आहे. तर परिमंडळ २ मध्ये आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, कर्नाटक, केरळ, कोलकाता, मध्यप्रदेश, ओरिसा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यांचा समावेश आहे. परिमंडळ १ मधून सर्वात एमएनपीसाठीचे अर्ज राजस्थानमधून ३ कोटी २८ लाख इतक्या प्रमाणात आले आहेत. तर महाराष्ट्रातून आलेल्या अर्जांची संख्या २ कोटी ८५ लाख इतकी आहे. परिमंडळ २ मधून कर्नाटक राज्यातून सर्वाधिक असे ३ कोटी ८३ लाख एमएनपीचे अर्ज आजपर्यंत आले आहेत. तर आंध्रप्रदेशातून आलेल्या अर्जांची संख्या ही ३ कोटी ४३ लाख इतकी आहे.
मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीचे धोरण देशात पहिल्यांदा हरियाणात २०१० मध्ये अमलात आले. तर उर्वरीत देशामध्ये एमएनपीची अमलबजावणी ही २०११ मध्ये करण्यात आली. इंटर सर्व्हीस एरिया एमएनपीची अमलबजावणी ही २०१५ पासून करण्यात आली. एमएनपीच्या पर्याअंतर्गत ग्राहकांना एका सेवा पुरवठादाराकडून दुसर्‍या सेवा पुरवठादाराची सेवा निवडताना तोच मोबाईल क्रमांक कायम ठेऊन सेवा पुरवठादार बदलण्याचा अधिकार असतो.
