मुंबई : मुंबई महापालिकेतर्फे 9 सप्टेंबर रोजी मैदाने, क्रीडांगणे सामाजिक संस्थांना दत्तक तत्वावर देण्याबाबतचे धोरण अंतिम करण्यासाठी मसुदा प्रसारित करण्यात आला आहे. त्यावर 10 ऑक्टोबरपर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावाबाबत नागरिकांची मते जाणून घेऊन निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी शुक्रवारी सायंकाळी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत काही नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी धोरणाला विरोध दर्शविला. पालिकेने आपली मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे दत्तक तत्वावर खासगी संस्थांना न देता स्वतःकडील निधी वापरून देखभाल व दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली. तर, काही सामाजिक संस्थांनी पालिकेचे प्रस्तावित धोरण योग्य असल्याचे सांगत त्याचे समर्थन केले. त्यामुळे सदर बैठकीत काहीसे गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊन पालिकेचे धोरण वादग्रस्त ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. (The policy of adopting municipal grounds is becoming controversial Objections and also support in meetings with Lodhas)
या बैठकीला माजी नगरसेवक प्रभाकर शिंदे, भालचंद्र शिरसाट, अभिजित सामंत, उज्ज्वला मोडक, कमलेश यादव, राजश्री शिरवडकर, रमेश भाद्रिगे आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच, माजी केंद्रीय महिती अधिकारी शैलेश गांधी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली आणि काही नागरिक, खासगी संस्थांचे काही प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा – “मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी फाइव्ह स्टार हॉटेल्स…”, जयंत पाटलांची टीका
धोरणाबाबत पारदर्शकता आवश्यक – मंगल प्रभात लोढा, पालकमंत्री
आपल्या प्रशासनात व धोरणांत पारदर्शकता आवश्यक आहे, असे मत पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी यावेळी व्यक्त केले. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत किती मोकळ्या जागा आहेत, त्यापैकी किती जागांवर उद्याने आहेत, मनोरंजन मैदानाची जागा किती आहे, मैदाने किती आहेत, त्यापैकी किती जागा सदर धोरणांत बसते, या बद्दलची सर्व माहिती पुढील तीस दिवसात महापालिकेच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करावी, असे आदेश पालकमंत्री लोढा यांनी पालिका प्रशासनाला यावेळी दिले आहेत.
जागांची सद्यस्थिती तसेच त्याबद्दलचे भविष्यातील नियोजन नागरिकांपर्यंत पोहोचावे जेणेकरून पारदर्शकता टिकवता येईल आणि नागरिकांचा विश्वास अधिक वृध्दींगत होईल, असे पालकमंत्री लोढा यांनी बैठकीत सांगितले. धोरणाबाबत मत मतांतरे असू शकतात पण त्यातून एक सुवर्ण मध्य काढून हिताचा निर्णय व्हावा इतक्याच आपल्या संवादाचा उद्देश आहे, असे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सदर बैठकीत सांगितले.
हेही वाचा – विखे पाटलांचा दौरा ऐनवेळी रद्द झाल्याने धनगर समाज संतप्त; राज्य सरकाराचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला
पालिकेची फक्त मैदाने दत्तक देणार, उद्याने नाही – महापालिका
यावेळी, पालिका उपायुक्त किशोर गांधी यांनी, पुढाकार घेऊन सदर धोरणाबाबत थोडक्यात माहिती देत नागरिकांमधील गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईत असलेली पालिकेची उद्याने कुणालाही दत्तक तत्वावर देण्यात येणार नसून पालिकाच या उद्यानाचा विकास करणार आहे, अशी माहिती दिली.
महापालिकेची क्रीडांगणे व मनोरंजन मैदाने दत्तक तत्वावर संबंधित संस्थांना नियम व अटी-शर्तीनुसार देण्यात येणार आहेत. सदर मैदाने दत्तक तत्वावर घेणाऱ्या संस्थांना त्या जागेत फक्त वॉचमनसाठी 1.8 चौरस मीटरची चौकी व प्रसाधनगृह यांचे बांधकाम करता येईल. तसेच विविध खेळासाठी जी साधने उभारावी लागतात ती उभारता येतील. त्या व्यतिरिक्त पक्के बांधकाम काहीच करता येणार नाही. सदर मैदानावर संस्थेने स्वतः खर्च करून खेळासाठी उभारलेल्या जागेत प्रवेश घेणाऱ्यांना ऑनलाईन प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्याचे सर्व पैसे एकाच खात्यात जमा होतील. सदर मैदान व सांभाळणाऱ्या संस्थेच्या कामावर पालिकेचे नियंत्रण असेल असेही गांधी यांनी सांगितले.
नवीन धोरण बंधनकारक
मुंबईत पालिकेची 359 मैदाने आहेत. 346 उद्याने आणि 404 रिक्रेयेशन गार्डन आहेत, अशी माहितीही किशोर गांधी यांनी दिली. मुंबई महापालिकेने यापूर्वी ज्या संस्थांना आपले भूभाग लिजवर, दत्तक तत्वावर संभाळण्यासाठी दिले आहेत, त्यांनाही प्रस्तावित नवीन धोरण हे बंधनकारक असणार आहे. जर त्यांना सदर नवीन धोरण मान्य नसल्यास त्यांनी त्या भूभागावर जे काही बांधकाम केले असेल व त्यावर जो काही निधी खर्च केला असेल तर त्या खर्चाच्या 50 टक्के खर्च पालिका त्यांना देईल व ती जागा आपल्या ताब्यात घेवू शकेल, अशी तंबीही उपायुक्त किशोर गांधी यांनी दिली आहे.
हेही वाचा – राजा खातोय तुपाशी अन् शेतकरी…; मंत्रिमंडळ बैठकीवरून विजय वडेट्टीवारांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल
धोरणाबाबत आक्षेप
पालिकेत पार पडलेल्या या बैठकीत अनेक लोकांनी पालिकेच्या या धोरणाला विरोध केला आहे. मुंबई महापालिकेचा 52 हजार कोटीचा अर्थसंकल्प असून विविध बँकांत तब्बल 80 हजार कोटीपेक्षाही जास्त मुदत ठेवी आहेत. त्यामुळे पालिकेने आपले भूखंड खासगी संस्थाना वापरण्यासाठी, देखभालीसाठी न देता स्वतःच त्याचा विकास करावा आणि देखभाल, दुरुस्ती करावी, अशी मागणी काही नागरिकांनी यावेळी केली. पालिकेचे भूखंड दत्तक घेणाऱ्या संस्था भरमसाठ फी व अनामत रक्कम घेतात आणि पैसे कमवतात, असा आरोप नागरिकांनी केला. त्या संस्थांची फी सर्वसामान्य नागरिकांना परवडत नाही.
धोरणाला समर्थनही
यावेळी बैठकीला उपस्थित तीन व्यक्तींनी पालिकेच्या या धोरणाचे जोरदार समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. दत्तक घेतलेल्या संस्थांकडून मोकळ्या जागांचा चांगला विकास व देखभाल होईल,असा दावा एका सामाजिक संस्थेच्या वतीने यावेळी करण्यात आला.
