मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला 112 क्विंटल कांद्याचे अवघे 252 रुपयाचे अनुदान मिळाल्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज तीव्र संताप व्यक्त केल. मराठवाड्यात उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. यासाठी मंत्र्यांचा शाही थाट आणि शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा, अशी टीका जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.
यावर्षी फेब्रुवारी – मार्च महिन्यात कांद्याचे दर गडगडल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून राज्य सरकारने प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले. मालेगाव तालुक्यातील चिंचवाड येथील शेतकऱ्याने 112 क्विंटल 90 किलो लाल कांदा विकला. यासाठी सरकारकडून 39 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या खात्यावर फक्त 252 रुपये टाकण्यात आले, अशी माहिती जयंत पाटील यांनी आज ट्विट करून दिली.
“एकीकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी फाईव्ह स्टार हॉटेल्स, 300 गाड्यांचा ताफा, दीड हजार रुपयांची जेवणाची एक थाळी असा शाही थाट… दुसरीकडे मात्र कांद्याला प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचे सरकारने जाहीर केलेले असताना, मालेगावच्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर 112 क्विंटल कांद्याचे अवघे 252 रुपये अनुदान जमा करत क्रूर थट्टा केली आहे”, असे ट्वीट करत जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
हेही वाचा – व्यापाऱ्यांची मनमानी; देवळ्यात कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचा रास्तारोको
देवळा बाजार समितीमध्ये परवानाधारक व्यापारी व नाफेड यांच्या कांदा खरेदीत बाजार भावात तफावत दिसून आल्याने परवानाधारक व्यापार्‍यांनी कांदा खरेदी काही काळ बंद ठेवल्याने संतप्त कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरून व्यापार्‍यांच्या मनमानी कारभाराचा निषेध व्यक्त करून आंदोलन केले. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मंगळवारी (दि. १२) सकाळी ११ वाजता देवळा बाजार समितीमध्ये खरेदीदार व्यापार्‍यांबरोबर नाफेडचे काही व्यापारी कांदा खरेदीसाठी उतरले असताना व्यापार्‍यांनी नाफेड ज्यादा भावाने खरेदी करतो म्हणून व्यापार्‍यांनी लिलाव बंद पाडला. याचा उद्रेक होऊन संतप्त शेतकर्‍यांनी बाजार समितीच्या आवारासमोर रास्ता रोको आंदोलन करून मनमानी कारभाराचा निषेद व्यक्त केला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष माणिक निकम यांनी कांद्याचे बाजारभाव पडले असून, नाफेडने कांदा खरेदीसाठी सुरुवातीपासून माल खरेदी करण्यासाठी लिलावात सहभागी होणे आवश्यक होते.
