पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण गेले अनेक दिवस कोकणचा रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी तळ ठोकून बसलेले दिसत आहेत, पण स्वतःच्या खांद्यावर पालकत्व असलेल्या आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरवस्थेकडे बघायला त्यांना वेळ मिळेनासा झाला आहे. पूर्वी पालघर जिल्हा ठाणे जिह्याचाच भाग होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कर्मभूमी, निवासस्थान जिल्ह्याच्या वेशीवरच आहे. राजकीयदृष्ठ्या पालघर जिल्ह्याकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष लक्ष असते, पण जिल्ह्यातील महत्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गाची व्यथा जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांना अजून तरी वेळ मिळालेला दिसत नाही.राजकीय आणि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग दुर्लक्षित राहिला असून अनेक समस्यांच्या विळख्यात सापडलेल्या या महामार्गाची पार वाट लागली आहे. त्याचा फटका मात्र लाखो प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग देशातील प्रमुख महामार्गांपैकी एक आहे. हा महामार्ग देशाची राजधानी दिल्लीला देशाच्या आर्थिक राजधानीशी थेट जोडला गेला आहे. देशातील प्रमुख बंदर असलेल्या उरण येथील जेएनपीटी या बंदराच्या दृष्टीनेही महामार्ग महत्वाचा आहे, पण गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिल्याने महामार्गाची पार दुर्दशा झाली असून त्यातूनच अपघातांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती सायरस मेस्त्री यांच्या अपघातानंतर देश हादरला होता. त्याची दखल केंद्राला घ्यावी लागली होती. त्यानंतर अनेक तज्ज्ञांनी महामार्गाची पाहणी करून अपघाताची कारणे प्रशासनापुढे ठेवली होती.
त्यामुळे त्यात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती, पण मेस्त्री यांच्या अपघाती निधनानंतर काही महिन्यातच प्रशासनाने आपल्या कार्यपद्धतीनुसार महामार्गाकडे दुर्लक्ष केले आणि महामार्गाची पुन्हा कोंडी सुरू झाली आहे. सायरस मेस्त्री दुर्घटनेनंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अनेक बदल करण्यात आले असले तरीही महामार्गावर गेल्या वर्षभरात १३९ अपघातांमध्ये १५६ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. २०२२ मध्ये एकंदर ११३ अपघातांमध्ये १२० प्रवाशांचे मृत्यू झाले आहेत. सप्टेंबर २०२२ ते ऑगस्ट २३ पर्यंत १५६ प्रवाशांच्या अपघातात मृत्यू झाल्याने महामार्गावर होणार्‍या अपघातांचा धोका पूर्वीइतकाच आजही कायम आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून जिल्हाधिकारी, पोलीस, परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग पोलीस विभाग व अन्य तज्ज्ञांच्या मदतीने अपघात प्रवण क्षेत्रात वाहनांची सुरक्षितता वाढवण्याच्या दृष्टीने आराखड्यातील दोष दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे, पण त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणही गंभीरपणे लक्ष देत नाही. उलट प्राधिकरणाचे राज्यातील कार्यालय भरूचमध्ये स्थलांतरित केल्याने अडचणी वाढल्या होत्या. जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक यांनी संबंधितांना ताकीद दिली असली तरी महामार्ग प्राधिकरण त्याची गंभीरपणे दखल घेताना दिसत नाहीत. महामार्गावरील अनेक उड्डाणपुलांवरील पथदिवे बंदच आहेत. दुभाजकांची उंची वाढवणे आणि बेकायदा कट बंद करण्याची कामे केली जात नसल्याने अपघातांची मालिका थांबायला तयार नाही.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांशी महामार्गालगत असलेले पेट्रोल पंप, धाबे आणि इतर व्यावसायिकांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याने अपघाताला कारणीभूत ठरत असलेल्या बेकायदा कट बंद करण्याकडे जाणीवपूर्वक होणारे दुर्लक्ष अनेकांचे प्राण घेत आहे.
मुंबईच्या वेशीपासून गुजरात सीमेपर्यंत ३ टोलनाके आहेत. त्याठिकाणी वाहनचालकांकडून टोल वसुली सुरूच आहे. यातील २ टोलनाक्यांच्या वसुलीची मुदत संपून गेली तरी टोलवसुली सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेतच. चारोटी येथील टोलनाक्यावर स्थानिकांना रोजगार दिला जात नसल्याने संतप्त झालेल्या गावकर्‍यांनी गेल्याच आठवड्यात टोल वसूल करणार्‍या कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला होता. टोल वसुली सुरू असताना रस्ता दुरुस्तीकडे होणारे दुर्लक्ष वाहनचालकांना अडचणींचे ठरत आहे.
पावसाच्या पहिल्याच तडाख्यात महामार्गाची पुरती वाताहत झाली आहे. वरसोवा येथे बांधण्यात आलेला उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच पावसाच्या तडाख्याने उड्डाणपुलावर खड्डेच खड्डे पडले. उड्डाणपुलावरून गुजरातच्या दिशेला तर दोन्ही मार्गिकांवर मोठाले खड्डे पडले आहेत. ते बुजवण्याचे काम महामार्ग प्राधिकरण करत नाही. प्राधिकरणाने ठेकेदाराविरोधात गुन्हे दाखल करून आपली जबाबदारी झटकून टाकण्याचे काम केले आहे. या खड्ड्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचे महामार्ग प्राधिकरणाला काहीच सोयरसुतक दिसत नाही. पावसाळ्यात वरसोवा खाडीपासून थेट वसई फाट्यापर्यंत महामार्गावर ठिकठिकाणी पाणी साचून नदीचे स्वरूप येऊ लागले आहे. तेव्हाही महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी गायब झाले होते.
महामार्गालगत खासगी, वन, सरकारी आणि महामार्ग प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदा हॉटेल्स, धाबे, रिसॉर्ट आणि इतर व्यावसायिकांनी आपले बस्तान बसवले आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा माती भराव करण्यात आल्याने डोंगरावरून येणाऱे पावसाळी पाणी वाहून नेण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद झाल्याने थोडावेळ जरी पाऊस कोसळला तरी महामार्गावर पाणी साचून राहत आहे. महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याची जबाबदारी महामार्ग प्राधिकरणाची असताना आजही प्राधिकरणाचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने त्यांचे असलेले अर्थपूर्ण संबंध दिसू लागले आहेत. वसई-विरार महापालिकेने पावसाळ्यात महामार्गालगत असलेली अतिक्रमणे दूर करण्याचे काम केले, पण वन, महामार्ग प्राधिकरण आणि महसूल विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेली अनधिकृत बांधकामे अद्यापही दूर केली गेलेली नाहीत.
यंदाच्या जुलै महिन्यात सलग १२ दिवस झालेल्या पावसामुळे वसईतून जाणारा महामार्ग पाण्याखाली गेला होता. याबाबत महापालिकेला जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी महामार्गाची पाहणी करत तोडक कारवाईचे आदेश दिले होते. महापालिकेच्या वालीव विभागाचे सहआयुक्त मोहन संख्ये यांनी महामार्गावर धडक देत वरसोवा पूल ते पेल्हार दरम्यानच्या अनधिकृत बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाया करत अनेक अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केली होती, मात्र ही संपूर्ण अनधिकृत बांधकामे महापालिकेच्या नसून रस्ते महामार्ग प्राधिकरणाच्या हद्दीत येत आहेत. त्यामुळे सदर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठीचा खर्च उचलणे हे महामार्ग रस्ते प्राधिकरणाचे कर्तव्य असताना महापालिकेने सदर मोहिमेचा खर्च उचलला. यात जो खर्च झाला तो अंदाजे आठ लाखांच्या घरात आहे. तोही खर्च महामार्ग प्राधिकरणाने अद्याप दिलेला नाही.
राष्ट्रीय महामार्ग जणू बेवारस असल्याची स्थिती आहे. महामार्गाला भेडसावणार्‍या अनेक समस्या सुटता सुटत नसताना मुंबईतून दररोज निघणारा शेकडो ट्रक कचरा, निष्कासित इमारतींचा मलबा आणि अन्य राडारोडा महामार्गालगत तसेच वसई परिसरातील पडीक, सरकारी आणि कांदळवनांच्या जागांवर आणून टाकला जात आहे. या भरावावर अनधिकृत इमारती आणि चाळी उभ्या केल्या जात असल्याने ‘हरित वसई’ विनाशाच्या वाटेवर असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. मुसळधार पावसात महामार्ग पाण्याखाली गेल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या पाहणीत ही गंभीर बाब समोर आलेली आहे, मात्र महसूल कायद्यात अशाप्रकारच्या कचर्‍यासाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद नसल्याने महापालिकेनेच कारवाई करावी, अशी अपेक्षा वसई तहसीलदारांनी व्यक्त केलेली आहे.
वसई पूर्वेकडील महामार्गालगत व ससूनवघर, बापाणे, गणेशनगर, ससूपाडा, मालजीपाडा या ग्रामीण भागातील कांदळवनांची आजही बेसुमार तोड होत आहे. त्यावर मुंबईतून आणलेला कचरा टाकून मोठ्या प्रमाणात भरणी करण्यात आलेली आहे. या भरणीनंतर त्यावर अनधिकृत औद्योगिक गाळे, वसाहती, चाळी व धाबे आणि हॉटेलचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. कोणतेही नियोजन नसल्याने महामार्गालगतचा मोठा परिसर या बांधकामांनी व्यापलेला आहे. या भूमाफियांवर जिल्हाधिकारी व वसई-विरार महापालिका आयुक्तांचे नियंत्रण नाही. कांदळवन संवर्धन समिती हा केवळ फार्स असल्याची टीका पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून होत आहे. वसई-विरार महापालिका, महसूल व वन विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे वसईचा उर्वरित हरित पट्टाही आज भूमाफियांच्या घशात चालला आहे.
त्यातून महामार्गालगत असलेल्या महापालिका, महसूल व वन विभागाच्या शेकडो एकर पट्ट्यात हजारो स्क्वेअर फुटांची अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. यातून या तीनही विभागांचे अधिकारी आपले उखळ पांढरे करत असल्याने वसई विनाशाच्या वाटेवर असल्याची खंत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केलेली आहे. प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे वसईची कचरपट्टी होत असल्याचे पर्यावरणप्रमींचे म्हणणे आहे. महापालिका क्षेत्रातून दररोज आठशे मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. या कचर्‍यातून पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याने व योग्य व्यवस्थापन होत नसल्याने महापालिकेला हरित लवादाने दंड ठोठावलेला आहे. आजपर्यंत हा दंड पावणेदोनशे कोटींपर्यंत जाऊन पोहचलेला आहे. त्यात आता मुंबईतून येणार्‍या कचर्‍याची समस्या वसईकरांसमोर उभी ठाकलेली आहे.
भूमाफियांच्या मदतीने हा कचरा भरणीसाठी वापरण्यात येत असल्याचे महसूल प्रशासनाचे निरीक्षण आहे. मध्यंतरी महसूल विभागाने महामार्गालगत आणि कांदळवनात टाकण्यात आलेल्या कचर्‍यावर कारवाई करून काही जणांवर गुन्हे दाखल केले होते, पण ती मोहीम आता बंद झाल्याने कचरा टाकण्याचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. या कचर्‍यामुळेही महामार्गालगतचे नैसर्गिक पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बंद होऊन पावसाळ्यात महामार्गावर पाणी तुंबून वाहतूक ठप्प होऊ लागली आहे. महामार्गाच्या या समस्येकडे लक्ष द्यायला पालघर जिल्ह्याचे पालक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना वेळ मिळत नाही. पालघरवासीयांना मुंबईकडे जाण्यासाठी खडतर प्रवास करावा लागत आहे. तासंतास वाहतूक कोंडी होऊन इंधन, वेळेचाही अपव्यय होत आहे.
