उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या कामकाजासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे मात्र २८ अधिकारी आणि कर्मचारी कामकाजासाठी गैरहजर राहिल्याने मनपा मुख्यालय उपायुक्त संतोष देहरकर यांनी कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्या आहेत. १७ व्या लोकसभेसाठी रविवारी आचारसंहिता लागू झाली आहे. २४ कल्याण लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक अधिकारी या पदावर कोकण विभाग पुरवठा अधिकारी शिवाजी कदमाने यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या अंतर्गत सहा क्षेत्रीय निवडणूक अधिकारी असून त्यांना कामकाज पाहण्यासाठी पालिका आणि शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग देण्यात आला आहे. यामुळे पालिकेतील बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी हे निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात आले आहेत. यामुळे पालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. असे असताना १४१ उल्हासनगर विधानसभा मतदार संघात १८ तर १४० कल्याण पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील १० कर्मचारी आणि अधिकारी रुजू झालेले नाहीत.
फौजदारी गुन्हा ?
मुख्य लेखा अधिकारी विकास चव्हाण, उप मुख्य लेखाधिकारी हरेश इदनानी, कनिष्ठ अभियंता कुमार जग्यासी, पालिका लिपिक राजेश घनघाव आदी २८ जणांचा समावेश आहे. याबाबत पालिका उपायुक्त संतोष देहेरकर यांनी सांगितले १४१ आणि १४२ विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संपर्क करून २८ अधिकारी आणि कर्मचारी हजर न झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस काढण्यात आली आहे. जर हे अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाला गेले नाही तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
कर्मचाऱ्यांचे लेखी उत्तर
मुख्य लेखाधिकारी विकास चव्हाण, उप.मुख्य लेखाधिकारी हरेश इदनानी, कनिष्ठ अभियंता कुमार जग्यासी, पालिका लिपिक राजेश घनघाव, प्रतीक गायकवाड, विशाल बांगर, उमेश हजारे, सुखदेव बांबानी, मनीषा पाटील, अनिल पहूजा, उमेश राठोड, एम.आर.नाईक, आर.पी.कुलकर्णी, मंगेश देशमुख, आर.पी.कुलकर्णी, एम.आर.नाईक, मनोज जाधव, राजा बुलानी, उत्तम गडरी, गणेश पवार, सतीश राठोड, विनोद केने, रमेश कुडिया, पूजा मुलचंदानी, साईनाथ चौधरी, संजय पवार, शांताराम चौधरी, शिपाई दीपक रहेजा, फकिरा पगारे, विश्वनाथ राठोड, सोनू उज्जैनवाल, उत्तम नार्वेकर, अनिकेत लांजवळ, रवी सुभाष टांक यांचा समावेश आहे. आमची निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती झाल्याचं कळविले गेले मात्र कामाचे नेमके शेड्युल न कळविल्याने आम्हाला कामाची कल्पनाच नव्हती असे नोटीस मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे .
