समाज कल्याण विभागाकडून विविध कारणास्तव विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर मेडिकल प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. त्यामुळे मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात तक्रारी दाखल करा, तसेच हायकोर्टाने 31 ऑगस्टपर्यंत निर्णय द्यावा, असा आदेश दिला. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्राचा निर्णय होईपर्यंत मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मेडिकलला प्रवेश घेणार्‍या राज्यातील अनेक अनुसुचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विविध कारणास्तव जात पडताळणी प्रमाणपत्र समाज कल्याण विभागाकडून नाकारण्यात आले. जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्याने मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांना मेडिकल प्रवेशाला मुकावे लागणार आहे. समाज कल्याण विभागाकडून नाकारण्यात आलेल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राविरोधात राज्यातील काही विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भात 16 ऑगस्टपर्यंत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करावी.
विद्यार्थ्यांच्या आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने 31 ऑगस्टपर्यंत निकाल जाहीर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मेडिकलची प्रवेश प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रवेशप्रक्रिया प्राधिकरणाने बुधवारी समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सीईटी सेल यांची तातडीची बैठक बोलवली आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेचे भवितव्य बैठकीवर अवलंबून असले तरी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाशिवाय प्रवेश प्रक्रिया पुढे नेण्याची शक्यता नसल्याचे सीईटी सेलमधील सूत्रांनी सांगितले.
