वसई : माहिती अधिकारात माहिती मागणे हा याचिकाकर्त्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तीस दिवसात याचिकाकर्त्याला माहिती द्यावी, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने महावितरणला दिले आहेत. नियोजन प्राधिकरणाने अनधिकृत ठरवलेल्या बांधकामांना नवीन वीज मीटर जोडण्या देऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश असतानाही महावितरणने वसई -विरार शहरात आदेश धाब्यावर बसवून वीज जोडण्या दिल्या आहेत. हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात महावितरणविरोधात सुमोटो जनहित याचिका २०१८ मध्ये दाखल झाली होती. त्यावेळी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने अनधिकृत ठरवलेल्या बांधकामांना नवीन वीज मीटर जोडण्या देऊ नयेत असे स्पष्ट आदेश महावितरणला खंडपीठाने दिले होते.
या आदेशाची माहिती महावितरणच्या राज्यातील सर्वच कार्यालयांना देण्यात आली होती, असे असतानाही महावितरणच्या वसई परिमंडलातील वसई -विरार शहरात अनधिकृत चाळी, इमारती, गाळे, गोडाऊन, कंपन्यांना मिळून वीस हजारहून अधिक घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक नवीन वीज मीटर जोडण्या दिल्या गेल्या आहेत. त्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंदू पाटील यांनी महावितरणकडे मागितली होती. पण, महावितरणकडून सदरची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे चंदू पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाने याची गंभीर दखल घेत याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते. याप्रकरणी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने महावितरणला तीस दिवसात माहिती देण्याचे आदेश दिले.
महावितरणच्या वसई मंडलातील अनधिकृत वीज मीटर जोडण्या प्रकाशात आणण्यासाठी वीज मीटर जोडणीचा तपशिल मिळवणे अधिकार आहे. माहितीची अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कायदेशिररित्या पात्र असून जर तीस दिवसाच्या आत माहिती दिली नाही तर अपिल करण्याचा अधिकार असल्याचे हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. माहिती पुरवली गेली नाही तर योग्य ती कार्यवाही करून हायकोर्टात येण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही हायकोर्टाने नमूद केले आहे. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे महावितरणने अनधिकृत बांधकामांना नवीन वीज मीटर जोडण्या दिल्या नाही तर अनधिकृत बांधकामांना पायबंद बसेल असा विश्वास चंदू पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
