बॅसीन कॅथॉलिक बँकेच्या तत्कालीन सीईओ आणि महाव्यवस्थापकांना आर्थिक अपहाराप्रकरणी तात्काळ सेवामुक्त करणाऱ्या सत्ताधारी संचालक मंडळाने आर्थिक अपहारप्रकरणी वसई कोर्टात गुन्हा दाखल असलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. वसईतील अग्रगण्य बॅसीन कॅथॉलिक बँकेच्या माजी सीईओ ब्रिजदिना कुटीन्हो यांच्यासह नऊ जणांविरोधात बँकमार्फत सेवा देणाऱ्या विमा कंपन्यांकडून ५० लाखांहून अधिकचे पैसे लाटल्याप्रकरणी कलम ४०६ सह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये वसई पोलीस ठाण्यात गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये बँकेचे पाच कर्मचारी असून तीन ठेकेदार आहेत. बँकेचे कर्मचारी लिओ डिसिल्वा यांनी प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देत ५० लाखापैकी २० लाख रुपये रक्कम बँकेच्या तत्कालीन सीईओ ब्रिजदिना कुटीन्हो यांच्या सांगण्यावरून काढून त्यांना दिल्याचे म्हटले होते. त्याआधारे बँकेचे चौकशी करून लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.
याप्रकरणी लवकरच चौकशी समिती नेमण्यात येणार आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर संचालक मंडळाच्या बैठकीत योग्य तो निर्णय घेऊन कारवाई केली जाणार आहे.
– रायन फर्नांडीस, अध्यक्ष, बॅसीन कॅथॉलिक बँक
बँकेचे अध्यक्ष रायन फर्नांडीस यांनी वसई पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी लोकसेवक या नात्याने कर्तव्य बजावत असताना स्वतःच्या फायद्यासाठी अप्रामाणिक मार्गाचा अवलंब करून पैशांचा अपहार केल्याप्रकरणी बँकेच्या तत्कालीन सीईओ ब्रिजदिना कुटीन्हो, सहाय्यक व्यवस्थापक लिओ डिसिल्वा, व्यवस्थापक मिल्टन घोन्सालवीस, सहाय्यक व्यवस्थापक ऑड्रीन परेरा, वरिष्ठ लिपीक विराज घोन्सालवीस आणि रिचर्ड घोन्सालवीस यांच्यासह ठेकेदार रुडाल्फ डिमेलो, रेक्सिना रुडाल्फ डिमेलो आणि सिझर डिमेलो यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
गुरुवारी गुन्हा दाखल होऊनही बँकेने पाच कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न केल्याने त्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. तत्कालीन महाव्यवस्थापक अग्नेलो पेन यांच्याविरोधात चिश्तिया फिशरीज प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बँकेने त्यांना तात्काळ सेवानिवृत्त होण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पेन यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर तत्कालीन सीईओ यांच्याविरोधात गैरकारभाराच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत गेल्याच महिन्यात त्यांना सेवामुक्त करण्याचा ठराव संमत करून त्यांना सेवामुक्त करण्यात आले होते. या दोन घटना घडल्यानंतर विमा कंपन्यांकडून मिळालेल्या लाखो रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी व्यवस्थापक, सहाय्यक व्यवस्थापक, वरिष्ठ लिपीक यांच्यासारख्या महत्वाच्या कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अपहाराचा गुन्हा दाखल झाला असताना त्यांच्यावर अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.