भाईंदर: मीरा- भाईंदरच्या नव्या प्रारुप विकास आराखड्यात बिल्डरांना झुकते माप देण्यात आले आहे. सीआरझेड, बफरझोन असलेल्या जागांवर आता रहिवाशी इमारती बांधण्यास मुक्त परवानगी देण्यात आली आहे. पर्यावरण विभाग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी आखून दिलेल्या जागांवरही रहिवाशी झोन टाकत नवीन डीपीच्या अडचणीत वाढ केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय, हरित लवाद व उच्च न्यायालय वेळोवेळी आदेश देऊन सीआरझेड, अतिसंवेदनशील भाग व कांदळवन संरक्षणाबाबत सरकारला फटकारले आहे. मात्र शहराचा विकास आराखडा बनवताना कांदळवन व त्यापासूनचा असलेला बफर झोनही न दाखवता थेट कांदळवन झाडे असलेल्या जागेसोबतच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच असलेल्या इको सेन्सेटीव्ह झोनसह, नाविकास क्षेत्राला तिलांजली देत राष्ट्रीय उद्यानाला चिटकून रहिवाशी झोन टाकण्यात आला आहे.
पर्यावरण विभाग, एमसीझेडएममए, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व जिल्हाधिकारी यांनी पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ज्या भागाला सीआरझेड, अतिसंवेदनशील भाग व कांदळवन म्हणून घोषित केले आहे. अशा भागाससुद्धा आराखडा बनवताना बिल्डर व राजकारण्यांचे हित जोपासून त्याठिकाणी रहिवाशी झोन व विविध आरक्षणे टाकण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे. मिरारोड येथील मौजे नवघर येथे भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित वादग्रस्त पंचतारांकित सेव्हन इलेव्हन क्लबला संरक्षण देण्याचा प्रकारही नव्या प्रारुप आराखड्यात केला गेल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. पंचतारांकित सेव्हन इलेव्हन क्लब असलेली इमारत व आजूबाजूला असलेला संपूर्ण परिसरात कांदळवनाची झाडे व बफर झोन असतानाही त्याठिकाणी व त्याच्या पाठीमागे ज्याठिकाणी मँग्रोव्ह झाडे जिवंत आहेत, त्याठिकाणी सुद्धा रहिवाशी झोन टाकून क्लबला अभय देण्याचे काम केले गेले आहे. त्यासोबतच वरसावे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या शेजारील सी-अँड रॉक हॉटेल असलेल्या ठिकाणी जमिनीवरील नाविकास क्षेत्र काढून त्याठिकाणी सुद्धा रहिवासी झोन टाकण्याचा प्रकार केला गेला आहे. असा प्रकार शहरात अनेक ठिकाणी करण्यात आल्याचे आराखड्यातून दिसून आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने खास करून मीरा- भाईंदर शहरातील सीआरझेड व कांदळवन जागेच्या बाबतीत ज्या ज्या ठिकाणी भराव करून कांदळवनाची व बफर झोनची कत्तल करण्यात आलेली आहे, ती पुन्हा व पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशांना बाजूला सारून बर्‍याच ठिकाणी असलेले कांदळवन व बफर झोन असलेल्या जागेवर रहिवासी क्षेत्र दाखवले आहे. अशा डीपी बनवणार्‍यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी.
-धीरज परब, पर्यावरण कार्यकर्ते
विकास आराखडा बनवताना कांदळवन, बफर झोन, इको सेन्सेटीव्ह झोन यांना तिलांजली देण्यात आली आहे. विकास आराखडा बनवणार्‍या अधिकार्‍यांनी घोटाळा करून शहराचा आराखडा बनवला आहे. म्हणून नुसती चौकशी न-करता त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा व फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून डीपी घोटाळा उघडलीस आणला पाहिजे.
-साबीर सय्यद, सामाजिक कार्यकर्ते
सध्या आराखडा प्रारूप असून त्याबाबतीत जर काही सूचना किंवा तक्रार असेल तर त्यावर हरकत नोंदवावी त्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल. तसेच पर्यावरण व कांदळवन याबाबतीत शासनाच्या दिशा निर्देशानुसार नवीन विकास आराखडा बनवला आहे. त्यात कुठेही कांदळवन किंवा इको सेन्सेटीव्ह झोन, नाविकास क्षेत्र यांना धक्का लागणार नाही. भविष्याचे हित लक्षात घेऊन तो आराखडा बनवला आहे.
– किशोर पाटील, सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे
