भाईंदर: मिरा-भाईंदर शहराच्या विकास आराखड्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर अखेर पाच वर्षांनी नवीन प्रारूप विकास आराखडा शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ह्या आराखड्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत ठाणे नगररचना विभागाकडून देण्यात आली आहे. मिरा-भाईंदर पालिकेच्या स्थापनेनंतर हा प्रथमच विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ह्यापुर्वीही २०१८ आराखडा प्रसिद्ध होऊन मंजूर होण्यापूर्वीच फुटल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. मिरा-भाईंदर शहराचा पहिला विकास आराखडा नगरपरिषदेच्या कालावधीत १९९७ साली मंजूर करण्यात आला होता. त्याची मुदत २० वर्षानंतर म्हणजेच २०१७ साली संपुष्टात आली. त्यादरम्यानच्या नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे काम नगररचना विभाग ठाणे व मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनामार्फत हाती घेण्यात आले होते. मात्र, तो प्रसिद्ध होण्याअगोदरच त्याच्या प्रति शहरात फिरल्याने व तो विकास आराखडा फुटल्याचा प्रकार समोर आला होते. हा मुद्दा आमदार प्रताप सरनाईक यांनी त्यावेळी विधिमंडळात देखील उपस्थित केला होता.
यावर राज्य शासनाने मिरा-भाईंदर पालिकेने तयार केलेला आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेत, नवीन आराखडा ठाणे नगररचना विभागाला तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मिरा-भाईंदर शहराचा नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे काम मागील पाच वर्षांपासून ठाणे नगरचना विभागामार्फत सुरू होते. अखेर प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम पूर्ण झाल्याने शुक्रवारी तो पालिका मुख्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या आराखड्यात एकूण ३०७ विविध गोष्टींसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत मुख्य रस्ते रुंद दर्शविण्यात आले आहेत. यासह मोठ्या प्रमाणावर नवीन विकास क्षेत्र दर्शवण्यात आले आहे. तसेच नवीन सुविधा देण्यासाठी देखील काही आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहेत. नवीन प्रारूप आराखड्यात राई – मुर्धा गावात प्रस्तावित कारशेड करता आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे .
यासह पूर्वी विकास आराखड्यात दर्शवण्यात आलेला राई – मुर्धा रस्ता आकार देखील तसाच कायम ठेवण्यात आला आहे. हा रस्ता अरुंद करावा अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात होती. मात्र, त्यानंतरही रस्ता प्रारूप आराखड्यात पूर्वी प्रमाणेच दर्शवण्यात आला असल्याने व कारशेडसाठी आरक्षण टाकण्यात आल्याने ग्रामस्थ विरुद्ध राज्य शासन असा वाद चिखळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नगरचना विभागाकडून प्रसिद्ध प्रारूप आराखड्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी जमीन मालकांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल केलेल्या हरकती तज्ञांच्या नियोजित समिती पुढे सादर केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर आरक्षणात बदल करण्याच्या संदर्भात योग्य तो निर्णय घेत अंतिम आराखडा प्रसिद्ध केला जाणार असल्याची माहिती ठाणे नगर रचना सहाय्यक संचालक किशोर पाटील यांनी दिली.
सहा गावांचा समावेश नाही
मिरा-भाईंदर पालिका हद्दीतील उत्तन, पाली, तारोडी, चौक व डोंगरी आणि मोर्वा ह्या गावांना मनोरंजन आणि पर्यटन क्षेत्र म्हणून पूर्वी घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे ह्या गावांचा जुन्या विकास आराखड्यात समावेश नव्हता. नुकताच ही गावे पर्यटन क्षेत्रातून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. मात्र प्रसिद्ध प्रारूप आराखड्यात या गावांच्या विकासाचा समावेश करण्यात आले नाही. त्यांचा पुढील टप्प्यात समाविष्ट केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कांदळवन परिसरात आरक्षणे
मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ साली एका जनहित याचिकेवर सुनावणी देत खारफुटी क्षेत्रात आरक्षणे दर्शवण्यात येऊ नयेत. तसेच खारफुटी क्षेत्रात करण्यात आलेला भराव हा काढून घेत तेथे पुन्हा खारफुटीची लागवड करावी असे आदेश दिले आहेत. मात्र त्यानंतरही आता नवीन प्रारूप विकास आराखड्यात विकासकांच्या फायद्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत खारफुटी क्षेत्रात रहिवाशी आरक्षण टाकल्याचे मत पर्यावरण प्रेमी धीरज परब यांनी व्यक्त केले.
