भाईंदर :- मीरा- भाईंदर शहरातील बेकायदेशीररित्या सरकारी जागा बळकावून त्याठिकाणी टोलेजंग इमारती, हॉटेल्स, रिसॉर्ट व लॉजिंग बांधून वाणिज्य वापर सुरू आहे. त्यातून शासनाचा महसूल बुडत असतानाही त्याचा बेकायदा वापर केला आहे. तसेच शासनाची मोकळी जागा की दिसली की त्याठिकाणी कब्जा करून झोपड्या व बंगले बांधले जात आहेत. याबाबत अपर तहसीलदारांकडून नोटीस काढण्यात येत असून नोटीस मिळाल्यापासून साठ दिवसांत अनधिकृत बांधकाम काढून टाकावे व जमिनीचा ताबा महसूल विभागाकडे द्यावा. तसे न केल्यास हे अतिक्रमण शासकीय खर्चाने हटवण्यात येईल व त्याचा सर्व खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. महसूल विभागाकडून या नोटिसा पाठवल्यामुळे वर्षानुवर्षे त्या जागेत राहणार्‍या रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तसेच या नोटीसीमध्ये शासकीय जमीन व गायरान जमिनीवर झालेले अतिक्रमण शासनाच्या कोणत्याही धोरणानुसार अथवा तरतुदीनुसार संरक्षित होत असेल तर त्यासंबंधीची कागदपत्रे निलेश गौंड अप्पर तहसीलदार यांच्या कार्यालयात नोटीस मिळाल्यापासून तीस दिवसांत सादर करावीत,असे आवाहन तहसीलदार कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.
उत्तन येथील चौक, डोंगरी, भाटे बंदर, तसेच धावगी येथे असलेल्या सरकारी, तसेच गायरानाच्या जमिनींवर बांधण्यात आलेल्या शेकडो घरांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. २०१० मध्येदेखील अशाच प्रकारच्या नोटिसा गावकर्‍यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर गायरानच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १६ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या लाभार्थीची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच २२ ऑगस्ट २०२२ अन्वये सर्वासाठी घरे या योजनेअंतर्गत बेघर व्यक्तींनी निवासी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन तसेच गायरान जमिनीवरील केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा व बेघर भूमिहीन लाभार्थ्याना जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सुमोटो जनहित याचिकेत न्यायालयाने ०६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्यामधील गायरान जमिनीवरील केलली अतिक्रमणे ही कोणत्याही परिस्थितीत या वर्षा अखेर निष्कासित करण्याचे निर्देश दिलेले आहे.
नागरिकांमध्ये संभ्रम
शासनाने सरकारी जागेवरील २००० पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तरीही उत्तनमधील रहिवाशांना या नोटिसा दिल्यामुळे अतिक्रमण केल्याचा विषय उभा राहिला आहे. शासनाने निर्णय घेतलेला असताना उत्तन परिसरात पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या रहिवाशांना नोटिसा बजावण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या नोटिसा कशासाठी बजावण्यात आल्या आहेत असा प्रश्न मच्छीमारांचे नेते बर्नड डिमेलो यांनी उपस्थित केला आहे.
