रायगड जिल्ह्याला भेडसावणार्‍या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून ठिकठिकाणी विंधन विहिरी खोदण्याचे नियोजन करण्यात येते. त्यानुसार दरवर्षी विंधनविहिरींच्या नियोजनाचा मोठा आकडा प्रस्तावित करीत, टंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचे भासविण्यात येते. मात्र, मागील तीन वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास टंचाई कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी मिळालेल्या विंधन विहिरींपैकी केवळ ४.९७ टक्केच विंधन विहिरींची कामे प्रशासनाने हाती घेतल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
मागील ३ वर्षात खोदलेल्या ४३७ विंधन विहिरींपैकी ९६ विंधन विहिरी अयशस्वी झाल्या. यामुळे अयशस्वी झालेल्या ९६ विंधन विहिरींसाठी सुमारे २४ लाख रुपयांचा खर्च वाया गेला आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाही चालू वर्षात पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विंधन विहिरींची कामे प्रस्तावित करण्यात येत आहेत.पुरेसा पाऊस पडूनही योग्य नियोजनाअभावी रायगड जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. जिल्हा टँकरमुक्त करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न केवळ कागदावरच राहिले. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी दरवर्षी प्रशासन टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात योतो.
या आराखड्यात टँकर, बैलगाडीने टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठा करण्यासोबत, नादुरुस्त नळपाणी योजनांची दुरुस्ती, विहिरींमधील गाळ काढणे, विंधनविहिरींचा दुरुस्ती करण्यासोबत नवीण विंधन विहिरींची कामे प्रस्तावित करण्यात येतात. टंचाई कृती आराखडा तयार करीत प्रशासन पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सज्ज असल्याचे चित्र तयार करण्यात येते. यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही करण्यात येते. मात्र, टंचाई कृती आराखड्यात प्रस्तावित केलेली कामे करताना प्रशासनाकडून हात आखडता घेण्यात येत असल्याचे चित्र दिसून येते. यामुळे दरवर्षी टंचाईग्रस्त गावातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
रायगड जिल्ह्यात मागील ३ वर्षात खोदलेल्या ४३४ विंधन विहिरींपैकी ३३८ विंधन विहिरी यशस्वी झाल्या. तर ९६ विंधन विहिरी अयशस्वी झाल्या. एका विंधन विहिरीच्या संपूर्ण कामासाठी सरासरी ५५ ते ६० हजार रुपये खर्च येतो. तर खोदण्यासाठी सरासरी २५ हजार खर्च येतो. यामुळे अयशस्वी झालेल्या ९६ विंधन विहिरींसाठी सुमारे २४ लाख रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला आहे.
