मागील तीन वर्षापासून मुंबई – गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामासाठी परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर मजूर आणण्यात आले आहेत. रस्त्यावर भुयारी मार्ग , पूल, गटारे, डोंगर उत्खनन, रुंदीकरण, मजबूतीकरण, मोर्‍या व सिमेंट कॉँक्रीटीकरण अशा कामी त्यांची मोठी मदत होत आहे.
महामार्गाच्या रस्त्याचे ज्या ठेकेदार कंपन्यानी काम घेतले आहे त्या कंपन्याना मजूरांचा पुरवठा अनेक ठेकेदारांमार्फत होत आहे. यामध्ये २५ मजूरांपासून अनेक मजूरांच्या गटांचे ठेकेदार आहेत. ठेकेदार कंपन्या मजुरांचे वेतन त्यांच्या ठेकेदाराला देते आणि ठेकेदार त्याच्याकडे असलेल्या मजुरांना मजुरी देत असतो. या पध्दतीमुळे मजूरांचे त्यांच्या वेतनात मोठया प्रमाणावर शोषण होत आहे. यापैकी एखाद्या मजूर ठेकेदाराने मजूरांना त्यांचे वेतन दिले नाही तर त्यांना मुळ कामाच्या ठेकेदार कंपनीकडे वेतनाबाबत पर मुलूखात असल्याने तसेच अज्ञानपण व गरिबीमुळे दाद मागता येत नाही. निमूटपणे त्यांना इतरत्र कामाच्या शोधात जावे लागते किंवा मुळ गावी परतावे लागते.
मजूरांना कामाच्या ठिकाणी राहण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत नाहीत. जंगल भागात चाललेल्या रस्त्याच्या कामाच्या ठिकाणी पालात राहावे लागते. अशा पालात राहाणार्‍या मजूरांच्या आरोग्यास वातावरणातील बदलाचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होतो. हिंस्त्र पश,ू प्राणी ,सरपटणा या प्राण्यांप्रासून त्यांच्या जीवीतास धोका संभवतो. एखादा मजूर कामाच्या ठिकाणी अपघातात गंभीर जखमी झाला किंवा त्याला अपंगत्व आले तर त्याला वैद्यकिय मदत आर्थिक मदत मजूर ठेकेदार किंवा काम घेतलेल्या ठेकेदार कंपनीकडून करण्यात येत नाही.
अशा कामांच्या ठिकाणी कामगार आयुक्त विभागाच्या अधिकार्‍याकडून पाहणी करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. वास्तविक कॉन्टॅ्रक्ट लेबरसाठीसुद्धा शासनाने हितकारक कामगार कायदे केले आहेच. कंपन्या, आस्थापना, खाजगी कार्यालये, खाजगी बँकांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने कामे सुरू आहेत. तेथे कुशल अकुशल कामगारांना लागू असलेल्या कायद्याप्रमाणे वेतन भरपगारी रजा, वैद्यकीय सेवा, भविष्य निर्वाह योजना, बोनस आदी लाभ मिळत आहेत. त्यामुळे अशा पाठीवरचे अस्थिर हलाखीचे जिणे जगणार्‍याअसंघटीत मजूरांची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी अशी मागणी मजूर करत आहेत.
