ठाणे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला स्री सन्मानाची भूमिका मांडली ते भाषण बारकाईने ऐकले. ज्या राज्यातून नरेंद्र मोदी येतात त्या राज्यातील सरकारने स्त्रियांबद्दल घृणास्पद कृत्य करणार्‍या आरोपींना सोडले. लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्री सन्मानाची भूमिका मांडली. त्या सन्मानाची प्रचिती गुजरातमधून या एका निर्णयाच्या माध्यमातून समोर आली, हे अत्यंत चिंताजनक चित्र आहे, असा थेट हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
महिला अत्याचाराची संख्या देशात वाढतेय याबाबत चिंता व्यक्त करतानाच बिल्कीस बानो अत्याचार प्रकरणात आरोपींना आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा दिली असताना गुजरातमधील भाजप सरकारने त्या लोकांना सोडले व त्यांचा जाहीर सत्कार केला याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा – एसी लोकल बंद केल्या पाहिजेत; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयावर शरद पवार आक्रमक
ज्यांच्या हातात देशाची व राज्याची सूत्रे आहेत ते एका विचाराचे घटक आहेत. लोकांना विश्वास देण्याची भूमिका देशपातळीवर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने केली. त्याचा जो अनुभव, त्याची प्रचिती व संधी मतदारांना मिळेल त्यावेळी निश्चितपणे बघायला मिळेल. मग ती महाराष्ट्रात व देशपातळीवर शब्द व आश्वासने फार देण्यात आलेली आहेत, त्या आश्वासनाची पूर्तता कितपत झाली त्याचा आढावा घेतला लक्षात येईल.
सत्ताधारी पक्षाने २०१४ मध्ये अच्छे दिन या प्रकाराची घोषणा व कमिटमेंट केली होती. तर पुढच्या २०२२ ला पुढच्या निवडणुकीला अच्छे दिनचे विस्मरण झाले. न्यू इंडिया – २०२२ याप्रकारचा विश्वास दिला आहे. त्यानंतर २०२४ ला नवीन आश्वासन देशाला दिले आहे. ५ बिलियन इकॉनॉमी या देशाचा करू असा विश्वास दिला. एकंदरीतच स्थिती बघितली तर एकही गोष्ट शंभर टक्के पूर्तता झाली हे चित्र दिसत नाही हा अनुभव आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
हेही वाचा – रिलायन्सकडून भारतीयांना बंपर गिफ्ट, जिओ 5 जी इंटरनेट सेवा दिवाळीपासून सुरू होणार
डिजिटल इंडियाचा विसर
तर दुसरीकडे कार्यक्रमांची आश्वासने दिली. त्यामध्ये २०१८ मध्ये २०२२ पर्यंत एकही ग्रामपंचायत इंटरनेट कनेक्शनशिवाय अपूर्ण राहणार नाही. ही सुविधा देऊ आणि हा कार्यक्रम पूर्ण करू, मात्र काय घडलंय हे सर्वांना ठाऊक आहे. यासंदर्भाचा विश्वास या देशाच्या नेतृत्वाने दिला खरा, पण काही अनुभव आलेला दिसत नाही. यासंदर्भात संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी या खात्याचे मंत्री मनोहर सिन्हा यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केला परंतु अडीच लाख ग्रामपंचायतीमध्ये २०१९ पर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करु अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. आता २०२२ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी भारत ब्रँड हा कार्यक्रम २०२५ पर्यंत पूर्ण करू सांगितले. याचा अर्थ दिलेले आश्वासन याठिकाणी पाळले गेले नाही. तर दुसरीकडे शंभर टक्के डिजिटल देण्याचे आश्वासन २०२२ पर्यंत मात्र आजची परिस्थिती ३३ टक्के आसपास महिला पोचल्या तर ५७ टक्के पुरुषांना सुविधा उपलब्ध झाली आहे. इथेही शंभर टक्के आश्वासन पाळले गेले नाही.
२०२२ मध्ये या देशातील प्रत्येक नागरिकाला शौचालयाची सुविधा देऊ असे सांगितले. केंद्राने जाहीर आकडेवारी केली आहे, त्यामध्ये बिहारमध्ये ५६.६ टक्के घरांमध्ये शौचालय नाहीत. झारखंडमध्ये ४६ टक्के, लडाखमध्ये ५८ टक्के, ओरिसा ४० टक्के, आणि देश म्हणून बघितले तर साधारण ३० टक्के कमतरता शौचालयांची बघायला मिळते. २०२२ पर्यंत या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर दिले जाईल. यासंदर्भात प्रश्न संसदेत विचारला गेला. कमिटमेंट काय होती प्रत्येकाला घर देऊ. परंतु आता प्रत्येकाला घर मिळाले नाही. ५८ लाख घरे संपूर्ण देशात बांधण्यात आली आहेत. एकंदरीत देशाच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने ३० टक्के सुध्दा लोकांना घरे मिळालेली नाहीत हे उत्तर देण्यात आले आहे. तर पुढे प्रत्येकाला पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन मिळेल. परंतु त्याबाबत सांगण्यात आले की, हे आश्वासन २०२४ पर्यंत वाढवत आहोत. हेही आश्वासन पाळले गेले नाही. २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला २४ तास वीज दिली जाईल. आणि आठवड्यातील सात दिवस वीज पुरवली जाईल. याबाबत संसदेत ऊर्जा मंत्री यांनी लवकरच रिराईट कार्यक्रम घेणार आहोत. ६६ टक्के लोकांना वीजेची व्यवस्था झालेली आहे तर ४४ टक्के लोकांना अद्याप वीज मिळालेली नाही असे सांगितले.
हेही वाचा – सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली राफेल प्रकरणी स्वतंत्र सुनावणीची याचिका
या सगळ्या खात्यांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. त्याचा अर्थ एकच दिसतो की, ज्या कमिटमेंट केल्या आहे त्या केंद्रसरकारकडून पाळल्या गेलेल्या नाहीत असा थेट आरोपही शरद पवार यांनी केला.
राजकीय नेतृत्वाने सतत काहीना काही कारणातून कुणावर खटले कसे करता येतील, कुणाच्या पाठीमागे ईडी, सीबीआय लावता येईल हे प्रकार सतत चालू आहेत. हे आपल्याच राज्यात सुरू आहेत असं नाही गुजरातमध्ये या तक्रारी आहेत. झारखंडमध्येही तक्रारी आहेत. यामध्ये दोन प्रकार आहेत. याठिकाणी केंद्रात ज्यांची सत्ता आहे त्यांच्या हातामध्ये राज्याची सत्ता नाही अशा ठिकाणी असलेल्या सरकारला सत्तेपासून दूर करायचं हा एक उपक्रम भाजपने अनेक राज्यात म्हणजे ज्याठिकाणी भाजपची सत्ता नाही त्याठिकाणी घेतला आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
कर्नाटकमध्ये आज भाजपचं सरकार आहे. परंतु कर्नाटकमध्ये भाजपचं सरकार नव्हतं, त्या सरकारमधील काही लोक फोडले. त्यानंतर त्यांच्या मदतीने सरकार बनवले. महाराष्ट्रात शिवसेनेचा एक वर्ग बाजुला केला गेला आणि उध्दव ठाकरे यांचे सरकार घालवले गेले. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांच्या सरकारमधील काही लोक फोडले गेले, त्यांच्या मदतीने आज भाजपचं सरकार आणलं गेलं. हे चित्र अनेक ठिकाणी बघायला मिळत आहे. सत्ता लोकांनी दिली नाही तर लोकांनी दिलेल्या सदस्यांना फोडून आमिषे दाखवून त्यांना बाजूला करुन ती सत्ता हातामध्ये घ्यायची हे सुत्र भाजपने केलेले आहे, असाही आरोप शरद पवार यांनी केला.
देशामध्ये राज्यातील राज्यसरकारे त्यांना पुन्हा संधी देईल याचा विश्वास त्यांना नाहीय आणि संधी आहे की नाही याचे चित्र संबंध देशाने पाहिले. केरळमध्ये काय आहे भाजपचं सरकार नाही. तामिळनाडूमध्ये भाजप नाही. कर्नाटकात भाजपचं सरकार नव्हतं, आंध्रप्रदेशमध्ये भाजपचं सरकार नाही. तेलंगणामध्ये भाजपचं सरकार नाही. महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार नव्हतं. गुजरात, मध्यप्रदेश सोडलं तर भाजपचं सरकार नव्हतं. ओरिसामध्ये भाजप सरकार नाही. झारखंड, पश्चिम बंगालमध्ये नाहीय. संबंध देशाचं बघितलं तर मोजकी राज्य गुजरात, आसाम अशी मोजकी तीन-चार राज्य सोडली तर भाजपकडे सत्ता नव्हती,लोकांनी दिलेली नाही. याचा अर्थ लोकांचं मत त्या पक्षाच्यासंबंधित दिवसेंदिवस बदलत आहे याची ही प्रचिती आहे आणि म्हणून या मार्गाने सत्ता येत नसेल तर माणसं फोडणं, साधनांचा वापर करणं, ईडीसारख्या यंत्रणेचा वापर करणं आणि सत्ता काबीज करणं हे गंभीर चित्र आज देशाच्यासमोर दिसत आहे. याप्रकारचे आव्हान आहे असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही प्रयत्न करतोय की, देशातील नॉनबिजेपी राजकीय पक्ष आहेत त्यांचाशी सुसंवाद साधून याप्रकारे लोकशाहीच्या मार्गाने आलेली सरकारे ही उध्वस्त करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत त्याच्याविरोधात एक प्रकारे जनमत तयार करता आले तर ते करावं. याबाबत अशी चर्चा करणार आहोत. यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे कारण संसदीय लोकशाहीवरच हा हल्ला केला जात आहे अशी गंभीर भीतीही शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
दुसऱ्या बाजूने राजकीय नेत्यांना या ना त्या कारणाने त्रास देण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्रात त्याची उदाहरणे आहेत. राज्याचे गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांच्यावर तर ११० धाडी टाकण्यात आल्या. याचा उच्चांक या देशात कधीही घडला नव्हता तो झाला. याचा अर्थ यंत्रणांचा वापर केला जात आहे. हीच गोष्ट नवाब मलिक यांच्याबाबतीत, संजय राऊत यांच्याबाबतीत करण्यात आली. यंत्रणांचा वापर होतोय हे चित्र यापूर्वी कधी दिसले नाही ते दिसत आहे हे चिंताजनक आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, आमदार शशिकांत शिंदे उपस्थित होते.
