ठाणे । जिल्हा परिषदेचे स्व:उत्पन्नाचे व पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीचे सन 2023-24 चे सुधारित व सन 2024-25 चे मुळ अंदाजपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे यांच्या हस्ते अर्थसंकल्प सादरीकरण जिल्हा परिषद ठाणे, वागळे इस्टेट येथील नव्या इमारतीत करण्यात आले. यावेळी वित्त विभागाकडून वैजनाथ बुरडकर यांनी अर्थसंकल्प 2024-25 सादरीकरणासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, कार्यकारी अभियंता संदीप चव्हाण, आरोग्य विभाग प्रमुख डॉ गंगाधर परगे, महिला व बाल विकास विभाग प्रमुख संजय बागुल, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभाग कुंदा पंडित, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग ललिता दहितुले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रमुख पंडीत राठोड, लघु पाटबंधारे विभाग प्रमुख दिलीप जोकार तसेच अर्थ विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
विकास विषयक योजना प्रभावीपणे व परिणामकारक राबविण्यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ असणे आवश्यक असते. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा मुख्यत: राज्य शासनाकडून प्राप्त होणार्‍या अनुदानावर अवलंबून असतो. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या विभाजनानंतर महसूली उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींचा समावेश महानगरपालिकेमध्ये झाले असल्याने ठाणे जिल्हा परिषदेस शासनाकडून प्राप्त होणार्‍या अनुदानामध्ये सातत्याने घट होत आहे. तथापी प्रशासनाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मागिल वर्षी थकित मुद्रांक शुल्क अनुदान रु.18.99 कोटी प्राप्त झाल्याने पुरवणी अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. त्यामुळे सन 2023-24 चे सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये महसुली उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसुन येत आहे. तसेच जिल्हा परिषदेकडिल प्रत्यक्ष प्राप्त रक्कमेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी योग्य नियोजन करुन गुंतवणूकीद्वारे अतिरिक्त रु 6.00 कोटी उत्पन्नात वाढ केलेली आहे असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यावेळी केले.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्टये
सन 2023-24 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम रु.111.89 कोटी इतकी होती. महसूली खर्चाचा मूळ अर्थसंकल्प रक्कम रु.111.88 कोटी चा होता. सन 2023-24 चा सुधारीत अर्थसंकल्प आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम रु.162.23 कोटी एवढी असून महसुली खर्च रक्कम रु.124.21 कोटी इतका आहे.
सन 2024-25 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभिच्या शिलकेसह महसूली अपेक्षित जमा रक्कम रु.104.67 कोटी एवढी धरण्यात आली असून रक्कम रु.104.66 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित धरण्यात आलेला आहे. सन 2024-25 चे मूळ अथंसंकल्पात मागील तीन वर्षात प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची सरासरी, थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, बिगर शेती कर, पाणीपट्टी उपकर या बाबींचा प्रामुख्याने विचार करुन अपेक्षित जमा दर्शविण्यात आलेली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये सर्व पंचायत समित्यांच्या उपकर जमा खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे.
