विधानसभा निवडणूक आणि त्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अद्याप राजकारणातील तिढा सुटलेला दिसत नाही. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्रात फक्त एकामागेएक बैठका आणि पत्रकारपरिषदा सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. सत्ता स्थापन करण्यासाठी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला राज्यपालांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी आमंत्रण दिल्यानंतर भाजपाने असमर्थता दर्शवल्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला निमंत्रण दिले होते. शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु, काँग्रेसनी वेळेत निर्णय न घेतल्याने शिवसेनेची दावा करण्याची संधी हुकली. यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेचं आमंत्रण दिले आहे. अशा परिस्थितीत बहुमताची संख्या तयार होणं अशक्य आहे.
त्यामुळे सध्या राज्याची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे सुरू होण्याच्या तयारीत दिसतेय. आठवड्याभरात राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यास राज्याची सर्व सूत्र राष्ट्रपतींच्या हाती जाऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते. परंतु, राष्ट्रपती राजवट कोण लागू करतं?, जर राष्ट्रपती राजवट लागू झालीच तर काय परिस्थिती निर्माण होते?, राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय ? याबद्दल काही…
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे…
- राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.
- कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होते. ३ वर्ष लागू राहते. कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला जातो. राष्ट्रपतींना स्युमोटो पद्धतीने खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात.
- राज्य राज्यघटनेत ३ प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख असलेला दिसतो. पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी दुसरी आर्थिक आणीबाणी आणि तिसरी राष्ट्रपती राजवट आहे.
- राज्यघटनेच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम ३५६ नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते.
- राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती जाते त्यानंतर राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता आणि सर्व सूत्र राज्यपालांकडे सोपवतात.
- राज्यावर केंद्राचे नियंत्रण राहते. या काळात राज्याची सर्व सुत्र राज्यांच्या राज्यपालांकडे असतात.
- राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात.
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः निर्देश देऊन अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगतात.
महाराष्ट्रात दोनदा राष्ट्रपती राजवट
१९८० आणि २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. ज्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार होते. हे सरकार बरखास्त करून तेव्हा विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर १७ फेब्रुवारी ते ९ जून १९८० या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
२०१४ साली देखील महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रपती राजवटखाली होतं. ३२ दिवसांकरिता ही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार पडलं होतं. त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ यादरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
