नागपूरः सन २०२२-२३ या वर्षासाठी मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात कोणतीही वाढ केली जाणार नाही, या विधेयकाला विधान परिषदेने बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.
मंत्री दादा भुसे यांनी हे विधेयक मांडले. मुंबईकरांना दिलासा देणारे हे विधेयक आहे. मुंबईत मालमत्ता कराची जी आकारणी केली जाते, त्यामध्ये या विधेयकाद्वारे वाढ केली जाणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक मांडण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती मंत्री भुसे यांनी उप सभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली. त्यास उप सभापती गोऱ्हे यांनी परवानगी दिली. त्यानंतर मंत्री भुसे यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या माध्यमातून २०२२-२३ या वर्षासाठी मालमत्ता करात वाढ केली जाणार नाही. यामुळे मुंबईकरांना सुमारे १ हजार ११६.९० कोटी रुपयांची मालमत्ता करात माफी मिळणार आहे, असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. याला सभागृहाने मंजूरी दिली.
मालमत्ता करात येणार समानता?
मालमत्ता कराचे विधेयक मांडल्यानंतर आमदार सुनील शिंदे यांनी त्यावर काही सुचना मांडल्या. मुंबईत काही विभागांमध्ये मालमत्ता कराची तफावत आहे. म्हणजे एखाद्या वार्डमध्ये दहा हजार रुपये मालमत्ता कर असेल तर दुसऱ्या वार्डमध्ये तोच मालमत्ता कर पंधरा हजार रुपये असतो. अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली तर हे सर्व आम्ही ठरवत नाही. यासाठी एक प्रणाली आहे. त्यानुसार ते ठरवले जाते, असे अधिकारी सांगतात. मालमत्ता करात एकसमानता असावी, अशी मागणी आमदार शिंदे यांनी केली. मात्र रेडी रेकनरनुसार मालमत्ता कर ठरवला जातो. दर पाच वर्षांनी त्यात बदल करण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार त्यात आवश्यक तो बदल केला जाईल, असे आश्वासन मंत्री भुसे यांनी दिले.
दलालांना चाप बसणार?
मालमत्ता कराची तडजोड करण्यासाठी काही दलाल मध्यस्थी करतात. हा गैर प्रकार थांबायला हवा, अशी मागणी आमदार शिंदे यांनी केली. आमदार अनिल परब यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला. दलाल कर्मशिअलचे बील रेसिडेंशीअल करुन देतात व त्याद्वारे मालमत्ता कर कमी केला जातो. हा गैर प्रकार थांबायला हवा. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या सुचनेला जुमानले जात नाही. त्यामुळे यावर तोडगा काढायला हवा, अशी मागणी आमदार परब यांनी केली. याबाबत अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सुचना दिल्या जातील, असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मालमत्ता करात दलाली करणाऱ्यांना चाप बसू शकेल.
५०० फुटांच्या गाळ्यांनीही मालमत्ता करात सुट?
मुंबईतील ५०० फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी दिली जाते. त्यामुळे ५०० फुटांच्या गाळ्यांनीही मालमत्ता करात सुट द्यावी, अशी मागणी आमदार शिंदे यांनी केली. याला उप सभापती गोऱ्हे यांनी पाठिंबा दिला. कोरोनाकाळात दुकाने बंद होती. त्यामुळे या मागणीचा विचार करायला हवा, असे उप सभापती गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
