केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यात लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या मजुरांसाठी जारी केलेल्या आदेशाला त्वरीत प्रतिसाद महाराष्ट्र सरकारनेही गुरुवारी स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जाहीर केली आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ही एसओपी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थलांतरीत मजूर, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी आणि ठिकठिकाणी अडकलेल्या लोकांच्या प्रवासाचा मार्ग मोकळा करून देण्याच्या दृष्टीने ही एसओपी सोयीची असणार आहे. पण काही अटी आणि शर्थींच्या आधारावरच या अडकलेल्या लोकांना महाराष्ट्रातून इतर राज्यात प्रवासाची मुभा एसओपीच्या आधारावर देण्यात आली आहे.
राज्याचे महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर आणि महिला आणि बाल विकास विभागाच्या सचिव आय कुंदन तसेच राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे संचालक अभय यावलकर यांच्या समन्वयाच्या माध्यमातून या सर्व अडकलेल्या लोकांच्या प्रवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने अशा गरजू लोकांच्या संपर्कासाठी कंट्रोल रूमचा क्रमांक जाहीर केला आहे. त्यानुसार 022-22027990, 022-22023039 या लॅण्डलाईन क्रमांकावर तसेच controlroom@[email protected] या ईमेल आयडीवर संपर्क साधण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी नेमलेले नोडल यंत्रणेच्या माध्यमातून राज्यात अडकलेल्या तसेच राज्याबाहेरून येणार्‍या प्रवाशांसाठी समन्वय साधण्यात येईल. तसेच संपूर्ण समन्वयाची जबाबदारीही या यंत्रणेची असेल.
संपर्क कसा साधाल?
लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या लोकांचे प्रत्येक जिल्ह्याअंतर्गत या नोडल यंत्रणेमार्फत नोंदणी करण्यात येईल. नोडल यंत्रणा या अडकलेल्या लोकांची सविस्तर यादी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येईल. ज्या जिल्ह्यात या लोकांना प्रवास करायचा आहे त्या जिल्हाधिकार्‍यांनाही यादीची प्रत देण्यात येईल. आंतरराज्य प्रवासासाठी सल्लामसलत करून ही परवानगी रस्ते वाहतुकीच्या माध्यमातून देण्यात येईल. जिल्ह्याअंतर्गत समूहाअंतर्गत प्रवास करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी मिळत नाही तोवर राज्यात प्रवास करून येण्यासाठी तसेच राज्यातून बाहेर जाण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला आहे.
स्क्रिनिंग आणि मगच प्रवास
ज्या व्यक्तीला राज्याबाहेर प्रवास करायचा आहे, अशा व्यक्तीने स्क्रिनिंग करूनच प्रवासासाठी परवानगी देण्यात येईल. इन्फुएन्झा किंवा कोव्हिड १९ ची लक्षणे नसणार्‍यांनाच प्रवासाची परवानगी देण्यात येईल. पण लक्षणे आढळल्यास स्टॅण्डर्ड हेल्थ प्रोटोकॉलनुसार उपचार करण्यात येतील. राज्यांना पत्र देतानाच त्या व्यक्तीचे स्क्रिनिंग केल्याचे नमूद करावे लागेल. तसेच कोणतीही लक्षणे नाहीत असा पत्रात उल्लेख असावा लागेल. राज्य तसेच जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या पत्रात प्रत्येक राज्यानुसार निश्चित केलेल्या प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी करणार असल्याचा उल्लेख असेल. ज्या वाहनाच्या माध्यमातून प्रवास करण्यात येणार असेल अशा वाहनांना राज्य सरकारमार्फत ट्रान्झिट पास देण्यात येईल. तसेच पास हा ठराविक मार्गासाठी आणि नावांसह हा पास देण्यात येईल. यामध्ये वाहनाचा निश्चित मार्ग, कालावधी असणेही बंधनकारक आहे.
पाठपुराव्यासाठी ज्या स्थळी जे प्रवासी उतरणार आहेत तशी यादी त्या त्या राज्य किंवा जिल्ह्यांना देण्यात येणार आहे. वाहतुकीला वापरण्यात येणारी वाहने जंतुनाशकांनी फवारलेली असावी. तसेच वाहनात देखील सोशल डिस्टन्सिंग पाळायचे आहे. महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून येणार्‍या प्रवाशांना १४ दिवस क्वारंटाईन कालावधीत राहावे लागेल याची दक्षता जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी घ्यावी. आलेल्या सर्व प्रवाशांची प्रथम वैद्यकीय तपासणी होईल. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीस घरीच क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येईल. तसेच त्यांना केंद्र शासनाचे आरोग्य सेतू मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात येईल जेणेकरून त्यांना कायम संपर्कात ठेवता येईल.
