धुळे : शिवसेनेच्या महानगर शाखेकडून अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जॅकवेलच्या डिझाईनमध्ये छेडछाड, अमृत योजनेंतर्गत वाट लागलेली जलवाहिनी, जलकुंभ योजना, तसेच, देवपूरवासियांना खड्ड्यात घालणार्‍या भुयारी गटार योजनेसंदर्भात दाखल गंभीर तक्रारींची दखल पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घेतली. त्यांच्या आदेशानंतर या विभागाचे प्रधान सचिव संजय जयस्वाल यांच्या नियंत्रणात चौकशी होणार आहे. त्यामुळे पालिकेसह सत्ताधारी भाजपला धडकी भरली आहे.
मंत्रालयीन स्तरावरील निर्णयानुसार उच्चस्तरीय चौकशी समिती पुढील आठवड्यात येथे दाखल होणार आहे. त्यामुळे वादग्रस्त ठेकेदारांसह महापालिकेचे धाबे दणाणले आहेत. समितीने कामकाज सुरू केल्यानंतर आठवड्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचा व याआधारे पालघरच्या वादग्रस्त ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा मंत्रालयाने घेतल्याची माहिती शिवसेनेने दिली.
अक्कलपाडा प्रकल्पांतर्गत धुळे शहरासाठी १६९ कोटींच्या निधीतून पाणीपुरवठा योजना साकारली जात आहे. या प्रकल्पाच्या पात्रापासून १७७ मीटरवर जॅकवेल प्रस्तावित होती. नंतर ती परस्पर २७ मीटरवर आणण्याचा निर्णय झाला. डिझाईनमध्ये छेडछाड कुणी व कशासाठी केली, उद्देश काय याबाबत चौकशी केली जाणार आहे. यात १७७ मीटरवर जलपातळी कमी होत नसल्याने जॅकवेलचे काम करता येत नाही, असा महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे.
शिवाय २७ मीटरवरही जलपातळी चार मीटरने कमी करावी लागणार आहे, तेव्हा जॅकवेलचे काम होऊ शकेल. प्रकल्पातील चार मीटर जलपातळी कमी करणे सोपे नाही. त्यामुळे कुठल्याही अंतरावर जलपातळीची स्थिती सारखीच आहे. यात प्रशासन ठेकेदाराची बाजू घेत असल्याचा संशय आहे. शिवाय २७ मीटरवर जॅकवेलचे काम झाले आणि भविष्यात जलपातळी घटल्यास धुळे शहराला पाणीपुरवठा होणार नाही, असे सांगितले जाते आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती चौकशीनंतर समोर येऊ शकेल.
