मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकीकडे शेतकरी संप चाणाक्षपणे मोडीत काढला. दुसर्या बाजूने सुकाणू समितीशी हातमिळवणी करुन आंदोलकांची दिशाभूल केली असा गंभीर आरोप किसान क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकार्यांनी नाशिकमध्ये रविवारी (दि. ६) झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत केला. शेतकर्यांच्या प्रमुख मागण्यांसाठी किसान क्रांती मोर्चाच्या वतीने मंगळवार(ता.१५) पासून राज्यभर रॅली काढण्यात येणार आहे. नगर जिल्ह्यातील पुणतांबे येथील मुक्ताई मंदिरात ज्योत पेटवून या आंदोलनाची सुरवात होईल असे बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी दुहेरी खेळी केली आरोपही यावेळी करण्यात आला. शेतकरी विरुध्द मध्यमवर्गीय, शहरी विरुध्द ग्रामीण असा वाद जाणीवपूर्वक तयार करुन सरकारने आंदोलनाची धार तीव्र केली.
पुन्हा आंदोलनाची तीव्र तयारी
राज्यात १ जून २०१७ ला शेतकरी संप करण्यात आला. दोन दिवसानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. या संपाच्या आयोजकांची भूमिका वादग्रस्त ठरली होती. दरम्यान ‘किसान क्रांती मोर्चा’ या नावाने एकत्र येत या आंदोलकांनी पुन्हा तीव्र आंदोलनाची तयारी केली आहे. याबाबत नियोजन करण्यासाठी रविवारी (ता.६) समन्वयकांची राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली.
लढाईत जिंकलो ; तहात हारलो
शेतकरी संप आंदोलनासाठी अगोदर दीड वर्षे तयारी केली होती. शेतकर्यांत असंतोष असल्याने या संपाला न भुतो न भविष्यती प्रतिसाद मिळाला होता. आंदोलनाची तीव्रता पाहुनच मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी बोलावले. आम्हाला अनुभव नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी चाणाक्षपणे गुंडाळले व आमची दिशाभूल केली. शेतकरी आंदोलनाची लढाई यशस्वी केली होती. मात्र तहात हारलो. अशी कबुली या बैठकीच्या सुरवातीलाच समन्वयकांमधून व्यक्त झाली.
जाहीरनामा तयार करणार
किसान क्रांती मोर्चाने सरकारकडे मागण्या केल्या होत्या. त्यात संपूर्ण कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांचा समावेश आहे. आम्ही भाजपाचे दुश्मन नाही. आम्ही कुणाच्या सुपार्याही घेतल्या नाहीत. शेतकर्यांची फसवणूक सरकारने केली आहे. शेतकर्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही आता थांबणार नाही. या मागण्या सरकारकडे आधीच केल्या आहेत. त्यांचा पुन्हा एक जाहिरनामा करण्यात येईल. सरकारने त्यावर त्वरित अंमलबजावणी केली नाही. तर आम्ही हे सरकार उलथून टाकण्यासाठी काम करु असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
काय आहेत मागण्या
-प्रत्येक शेतकर्याचा सातबारा कोरा करा
-कृषिपंपाला मोफत वीज पंप करा
-दुधाला प्रति लिटर ५० रुपये दर मिळावा
-उत्पादन खर्चावर हमीभाव मिळावा
-वय वर्षे ६० वरील शेतकर्यांना पेन्शन मिळावे
-ठिबकसाठी १०० टक्के अनुदान मिळावे