एका धर्मात एकापेक्षा अधिक पत्नींची प्रथा आणि इतर धर्मांमध्ये यावर प्रतिबंध लावण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रथेला असंवैधानिक, महिलांचा छळ आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन म्हणून घोषित करण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांच्या माध्यमातून पाच जणांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत भादंवि कलम 494 आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ म्हणजेच शरिया कायदा, 1937 च्या कलम 2 ला असंवैधानिक घेषित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याच कलमांतर्गत मुस्लीम पुरुषाला एकापेक्षा जास्त पत्नी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
कुठल्याही हिंदू, ख्रिश्चन किंवा पारसी व्यक्तीला त्याची पत्नी असताना दुसरं लग्न करणे कलम 494 अंतर्गत दंडनीय आहे. पण एखादा मुस्लीम व्यक्ती असे करू शकतो, ते दंडनीय नाही. त्यामुळे कलम 494 अंतर्गत धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जातो आणि यामुळे घटनेचे कलम 14 आणि 15 (1)चे उल्लंघन होते, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
पत्नी किंवा पती जिवंत असताना एखाद्या व्यक्तीने विवाह केला तर त्या व्यक्तीला तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल. ही शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच, त्या व्यक्तीला आर्थिक दंडही ठोठावला जाईल, अशी तरतूद भारतीय दंड संहितेच्या कलम 494 मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी कलम 494 मधून अशा परिस्थितीत विवाह करणे अमान्य असेल, हे वाक्य रद्द करण्याची विनंती केली आहे. कलम 494 चा हा भाग मुस्लीम समाजातील बहु-विवाह पद्धतीला संरक्षण देतो. कारण, त्यांचा वैयक्तिक कायदा अशा विवाहांना परवानगी देतो. मुस्लीम समुदायात विवाह आणि घटस्फोटाची प्रकरणे मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरीया) कायद्याच्या कलम 2 च्या तरतुदीनुसार चालविली जातात, असेही या याचिकेत सांगण्यात आले आहे.
गुन्हेगारी कृत्यात भेदभाव नको
या तरतुदीनुसार दुसर्‍या पत्नीचा गुन्हा त्याच परिस्थितीत दंडनीय आहे, जेव्हा दुसरा विवाह हा अमान्य असेल. म्हणजेच दुसरा विवाह पर्सनल लॉ अंतर्गत अशा प्रकारच्या विवाहाला मान्यता देण्यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे हिंदू, ख्रिश्चन किंवा पारसी व्यक्ती आपल्या पत्नीच्या जीवनकाळादरम्यान दुसरे लग्न करणे कलम 494 अंतर्गत दंडनीय असेल. पण मुस्लीम व्यक्तीसाठी हे दंडनीय नाही. त्यामुळे कलम 494 फक्त धर्माच्या आधारे भेदभाव करत नाही तर यामुळे घटनेच्या कलम 14 आणि 15 (1)चं देखील उल्लंघन होते, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
