महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मिती या वीज क्षेत्रात काम करणार्‍या अभियंत्यांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत उदासीन असलेल्या महाराष्ट्र शासनाला जागे करण्यासाठी हे अभियंते येत्या ६ सप्टेंबरपासून संपावर जाणार असल्याची माहिती सबॉड्रीनेट संघटनेचे प्रदेश महासचिव संजय ठाकूर यांनी दिली. उपरोक्त तीनही विभागातील अभियंते कोविड काळासह नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देखील जोखीम पत्करून आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. महापारेषण प्रशासनातर्फे ४ वर्षांपासून ‘स्टाफ सेटअप’च्या नावाखाली अभियंत्यांची पदे कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत संघटनेची प्रशासनाबरोबरच चर्चा सुरू असताना विश्वासात न घेता आणि कोणत्याही तांत्रिक बाबींचा विचार न करता १५ जून २०२१ पासून अन्यायकारी ‘स्टाफ सेटअप’ लागू करून परिमंडळ स्तरावर त्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
एकीकडे मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे आणि दुसरीकडे नव्याने लागू करण्यात आलेला ‘स्टाफ सेटअप’ यामुळे महापारेषण कंपनीची प्रणाली बंद पडून ग्राहक सेवेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. या अन्यायकारी ‘स्टाफ सेटअप’मुळे ५०७ उप कार्यकारी अभियंता आणि १४० अतिरिक्त कार्यकारी अभियंते यांची पदे कमी होणार आहेत. तसेच भविष्यामध्ये त्यांच्या पदोन्नतीमध्ये गंभीर परिणाम होणार असल्यामुळे या अभियंत्यांमध्ये तीव्र स्वरुपाची नाराजी असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.
महावितरणमधील आवश्यक रिक्त पदे ही संकल्पना मागील वर्षापासून बदली धोरणांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला प्रखर विरोध करीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी मंत्र्यांनी सदर धोरण पुढील वर्षी लागू न करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र याच वर्षीपासून हे धोरण राबविण्याचा निर्णय महावितरण प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ग्राहक सेवेवर परिणाम होऊन कंपनीची प्रतिमा मलीन होऊ शकते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अभियंत्यांच्या विनंती बदल्यासुद्धा रखडणार आहेत. यामुळे देखील अभियंत्यांमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा – रेल्वेपासून रोडपर्यंत… मोदी सरकार विकणार सहा लाख कोटींची राष्ट्रीय संपत्ती
