नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच ‘शिवसेना नक्की कोणाची?’ या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोग पुढील महिन्यात फैसला करणार आहे.
जूनमध्ये विधान परिषद निवडणुकीनंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ४० आमदारांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार खाली खेचले आणि भाजपासोबत नवे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर ‘शिवसेना नक्की कोणाची?’ हा संघर्ष सुरू झाला. आता त्यावरून निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टला दुपारी १ वाजेपर्यंत ‘शिवसेनेचे सर्वाधिक सदस्य आपल्याकडेच आहेत,’ हे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दोन्ही गटांना दिले आहेत. त्यानंतर निवडणूक आयोग याबाबतची सुनावणी घेणार आहे, असे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिले आहे.
ठाकरे तसेच शिंदे या दोन्ही गटांनी ‘आपली शिवसेनाच खरी असल्याचा’ दावा केला आहे. त्यामुळे हा वाद निवडणूक आयोगाच्या दरवाजापर्यंत गेला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. तर, शिंदे गटाने इलेक्शन सिम्बॉल्स (रिझर्व्हेशन अँड एलॉटमेंट) ऑर्डर, १९६८अन्वये अर्ज केला असून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ घोषित करावे आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह प्रदान करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ५५पैकी ४० आमदार, काही विधान परिषद सदस्य तसेच १८पैकी ११ खासदार आपल्यासोबत असल्याचे शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.
शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. त्यानंतर लगेचच ७ दिवसांनी शिवसेना नक्की कोणाची? यावर सुनावणी होईल.
