नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष करसंकलनात तब्बल 23.8 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. या कालावधीत 8.98 लाख कोटी रुपयांचे करसंकलन झाले. हे कर संकलन आर्थिक वर्ष 2022-23 साठीच्या प्रत्यक्ष करांच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या 52.46% आहे.
गेल्या सात महिन्यांपासून जीएसटीचे संकलन देखील 1.4 लाख कोटींपेक्षा अधिक होत आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा 26 टक्के अधिक जीएसटी संकलन झाले असून गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये महिन्यात जमा झालेल्या संकलनापेक्षा यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात 27 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जून महिन्यात 1 लाख 44 हजार 616 कोटींचा जीएसटी कर जमा झाला होता. जुलै 2022मध्ये 1.48 लाख कोटींहून अधिक जीएसटी जमा झाला होता. तर, ऑगस्टमध्ये 1.49 लाख कोटी जीएसटी संकलनाची नोंद झाली होती. सप्टेंबर महिन्यात 25,271 कोटी रुपये सीजीएसटी आणि 31,813 कोटी रुपये एसजीएसटी तर 80,464 कोटी रुपये आयजीएसटी इतकी रक्कम जमा झाली आहे.
Direct Tax collections till Oct 8 stand at Rs 8.98 lakh cr which is 23.8% higher than gross collections for corresponding period of last year. Direct Tax collection, net of refunds, stands at Rs 7.45 lakh cr which is 16.3% higher than net collections last year: Finance Ministry
— ANI (@ANI) October 9, 2022
तर, आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने प्रत्यक्ष करसंकलनाचा तपशील जाहीर केला आहे. 8 ऑक्टोबर 2022पर्यंतचे प्रत्यक्ष कर संकलन हे दर्शविते की, एकूण संकलन 8.98 लाख कोटी रुपये झाले, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील एकूण संकलनापेक्षा 23.8 टक्के जास्त आहे. परतव्यानंतर निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 7.45 लाख कोटी रुपये झाले, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा 16.3 टक्के जास्त आहे. हे करसंकलन आर्थिक वर्ष 2022-23साठीच्या प्रत्यक्ष करांच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या 52.46 टक्के आहे.
एकूण महसूल संकलनाच्या दृष्टीने कॉर्पोरेट प्राप्तिकर (सीआयटी) आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर (पीआयटी) वाढीचा दर 16.73 टक्के आहे, तर वैयक्तिक प्राप्तिकराचा (एसएसटीसह) वृद्धीदर 32.30 टक्के आहे. परताव्याच्या समायोजनानंतर, सीआयटी संकलनातील निव्वळ वाढ 16.29 टक्के आहे आणि संकलनात 17.35 टक्के (केवळ पीआयटी) / 16.25 टक्के (एसटीटीसह पीआयटी) झालेली आहे.
1 एप्रिल 2022 ते दिनांक 8 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत 1.53 लाख कोटी रुपयांचा परतावा जारी करण्यात आला आहे, जो मागील वर्षातील याच कालावधीत जारी केलेल्या परताव्यांच्या तुलनेत 81.0 टक्के जास्त आहे.
