मुंबई | नोकरदार वर्गासाठी ईपीएफओ (EPFO) हा खूप महत्वाचा मानला जातो. प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी ईपीएफओ हा निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार मानला जातो. आपण सर्वांनी कधीना कधी ईपीएफओ, जीपीएफ आणि पीपीएफ यांची नाव ऐकलेली आहेत. या तीन योजनामध्ये नोकरदार वर्ग त्यांची कमाई गुंतवणूक शकतात.
ईपीएफओ, जीपीएफ आणि पीपीएफ हे तिन्ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी संबंधित काय आहेत. यातील कोणती योजना कोणत्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे आणि कर्मचारी कोणत्या योजनेत गुंतवणूक त्यांचे पैसे गुंतवणू शकतात. कोणत्या योजनेत गुंतवणूक करू शकत नाही, याबद्दल आपण अधिक माहिती जाणून घेऊ या.
इम्प्लॉई प्राव्हिडंड फंड (ईपीएफओ) म्हणजे नेमके काय
ईपीएफओ ही खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देणारी योजना आहे. २० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असेलेल्यांना कंपनींना ईपीएफओ योजनेनुसार नोंदणी करणे बंधनकारक असते. ईपीएफओच्या सदस्यांना निवृत्तीनंतर कर्मचारी पेन्शन योजनेचाही लाभ मिळतो. ईपीएफओनुसार, कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाचे १२ टक्के योगदान मिळते. या ईपीएफओमध्ये कर्मचाऱ्यांसोबत कंपनीचे देखील बराबरीचे योगदान असते. कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची विभागणी गेलेली असते. कर्मचाऱ्यांचे पैसे हे पेन्शन आणि प्रॉव्हिडंड फंडमध्ये जमा होतात. ईपीएफओ व्याजदर सरकारकडून निश्चित केले जातात. सध्या ईपीएफओचे व्याजदर हे ८.१५ टक्के आहे. ईपीएफओच्या व्याजावर कर सवलत मिळते. कोणत्याही कर्मचारी ५८ वर्षांनंतर निवृत्त झाला की, ईपीएफओमधील त्यांचे पैसे हे त्यांच्या खात्यात जमा होतात.
जनरल प्राव्हिडंड फंड (जीपीएफ) म्हणजे काय
जीपीएफ ही सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलेली बचत योजना आहे. सरकारी कर्मचारी हा त्यांच्या वेतनाच्या किमान ६ टक्के भाग जीपीएफमध्ये गुंतवणूक करू शकतो. एक वर्ष सलग नोकरी केल्यानंतर सर्व अस्थायी, स्थायी आणि सर्व नियोजित निवत्ती वेतनधारक हे जीपीएफचे सदस्य होऊ शकात. जीपीएफचे व्यवस्थापन मंत्रालय, निवृत्त वेतनदार कल्याण विभाग, लोकतक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन या विभागामार्फत केले जाते. जीपीएफमधील योगदानाची रक्कम ही स्वत: नोकरदार निश्चित करतो. म्हणजे हे योगदान मासिक उत्पन्नाच्या ६ टक्क्यापेक्षा कमी नसावे, अशी अट जीपीएफची आहे. यानतंरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना या फंडावर कर्ज देखील मिळते. जीपीएफमधील योगदान करमुक्त आहे. यात व्याजावर देखील कर सवलत असते.
पब्लिक प्राव्हिडंड फंड (पीपीएफ) म्हणजे काय
पीपीएफचे खाते नोकरदार वर्गाबरोबरच व्यावसायिक उत्पन्न मिळणारे आणि अन्य रोजगार करणारे व्यक्ती देखील याचा लाभ घेऊ शकतात. पीपीएफची नोंदणी ऐच्छिक असून ती योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असते. जीपीएफ आणि ईपीएफओचे नोकरदारांना बंधनकारक असते. परंतु पीपीएफचे व्यवस्थापन अर्थमंत्रालयाकडून करण्यात येते असते. पीपीएफमध्ये केवळ खातेधारकच योगदान करू शकतो. यात खातेधारक किमान पाचशे रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीपासून सुरू करू शकतो. प्राप्तिकर अधिनियम १९६१ च्या कमल ८० सीनुसार, पीपीएफमध्ये वार्षिक दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर सवलत दिली जाते. पीपीएफमध्ये १२ हत्यात योगदान देता येऊ शकते. पीपीएफचा व्याजदर हा सरकारकडून निश्चित केला जातो. आणि तो सध्या तीन महिन्यांसाठी ७.१ टक्के असा आहे. व्याजाची गणना एक ते पाच तारखेपर्यंतच्या शिल्लक रकमेवर केली जाते. यामुळे दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आधी पीपीएफ खात्यात योगदान दिल्याचा कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळतो. पीपीएफचे खाते पंधरा वर्षांसाठी असते. पण, आजारपण, मुलांचे शिक्षण आदी कारणांवरून पीपीएफ खाते वेळेच्या अगोदर बंद करू शकतो, अशी मुभा दिलेली आहे. मुदतपूर्वीच खाते बंद केल्यास मिळणाऱ्या व्याजातून एक टक्के दंड वसूल केला जातो. पीपीएफ खातेधारक सात वर्षांपर्यंत योगदान देऊ शकतात आणि यानंतर कर्जासाठी अर्ज देखील करू शकतात.
