जम्मू-काश्मिरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० वरुन नेहमीच वाद होत असतात. अनेकवेळा स्थानिक नागरिक, नेते त्यावरुन वेगवेगळ्या प्रकारची वक्तव्ये करतच असतात. अनेकदा जम्मू काश्मिरमध्ये कलम ३७० ला विरोध होतो, तर काही वेळा त्याचे समर्थन होते. यावरुन राज्यात अनेकदा मोठा गदारोळ झाल्याच्या घटना देशाने पाहिल्या आहेत. आता त्यात अजून एक भर पडली आहे. जम्मू – काश्मीरमधील मेंढार येथील नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार जावेद अहमद राणा यांनी कलम ३७० बाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. जावेद राणा म्हणाले की, ‘राज्यात लागू असलेले कलम ३५ (अ) आणि कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यात कुठेही तिरंगा दिसणार नाही’. जम्मूमधील मेंढार येथीस छूंगा गावात आज एक सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना कलम ३७० च्या रक्षणासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. तिरंग्याबाबत त्यांनी केलेल्या विधानामुळे राजकीय वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
का केलं हे वक्तव्य
२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या वेळी नरेंद्र मोदींनी अनेकदा म्हटले होते की, सत्ता हाती आल्यानंतर आम्ही जम्मू-काश्मिरात लागू असलेले कलम ३७० रद्द करु. त्याची आठवण करुन देत जावेद राणा यांनी जम्मू-काश्मिरमधील कलम ३७० हटवू नका, असा इशारा दिला. ते म्हणाले की, कलम ३७० हटवले तर दुसऱ्या राज्यांमधील लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये येतील. येथे अतिक्रमण करतील.
If any alteration is made in Article 35A or if Section 370 is abolished, then the Indian flag will not be seen here(Kashmir): Javed Rana, National Conference MLA (31.07.18) pic.twitter.com/S8ivi9CujA
— ANI (@ANI) August 1, 2018
काय आहे कलम ३७०?
कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे या राज्याला विशेष स्वायत्तता प्राप्त होते. या कलमामुळे संसदेला जम्मू-काश्मिरमध्ये अनेक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. संसदेला येथे केवळ संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा करण्याचा अधिकार आहे. या राज्यात कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कलम ३७० मुळे राष्ट्रपतींनादेखील राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मिरमध्ये १९७६ चा शहरी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती राज्यात जमीन खरेदी करू शकत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.
