160 पुरुषांनी वाराणसीला जाऊन आपल्या घटस्फोटित पत्नींचे अंत्यसंस्कार केले. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या पत्नी जिवंत आहेत. वैवाहिक आयुष्य सुखकर जावो आणि वाईट आठवणींपासून सुटका व्हावी, यासाठी त्यांनी गंगेच्या किनार्‍यावर आपल्या घटस्फोटित पत्नींचं पिंडदान करुन अंत्यसंस्कार केले. यावेळी पुरुषांनी एक विशेष पूजाही केली. एनजीओ सेव्ह इंडिया फॅमिली फाऊंडेशनद्वारे (एसआयएफएफ) संपूर्ण देशभरातून घटस्फोटित पुरुष उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये पोहोचले होते.
महिलांच्या त्रासापासून सुटका व्हावी म्हणून भाजप खासदार हरिनारायण राजभर आणि अंशुल वर्मा यांनी संसदेत पुरुष आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी केली होती. तेव्हा बहुतांश खासदारांनी त्यांची थट्टा केली. परंतु आता खासदार राजभर यांना 160 पुरुषांचं समर्थन मिळाल्याचं चित्र आहे. कायद्याचा दुरुपयोग करुन महिलांद्वारे पुरुषांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या तक्रारींवर सुनावणी करण्यासाठी भाजप खासदारांनी पुरुष आयोगाची मागणी केली होती. पुरुषही पत्नींच्या अत्याचारांचे बळी असतात. न्यायालयात अशाप्रकारची अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. महिलांना न्याय देण्यासाठी कायदे आणि आयोग आहेत. पण पुरुषांच्या समस्यांवर आतापर्यंत लक्ष दिलेलं नाही. महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुष आयोगाचीही गरज आहे, असे खासदार हरिनारायण राजभर यांनी म्हटले होते.
प्रत्येकाला आपली मत मांडण्याचा अधिकार आहे, परंतु पुरुष आयोगाची आवश्यकता नाही.
-रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग.
२०३० नंतर देशात पाण्याची समस्या गंभीर
नवी दिल्ली । तिसरं महायुद्ध झालंच, तर ते पाण्यासाठी होईल, असं म्हटलं जातं. कारण संपूर्ण जगात पाणी टंचाईचं संकट निर्माण झालं आहे. भारतदेखील या संकटाला अपवाद नाही. नीती आयोगानं एका अहवालातून देशातील पाणी टंचाईविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील भूजल पातळी वेगानं खालावत असल्याचं नीती आयोगानं अहवालात नमूद केलं आहे. 2030 नंतर देशातील पाण्याची समस्या गंभीर रुप धारण करेल, असा इशारा नीती आयोगानं दिला आहे. भूजल पातळीत वेगानं होणारी घट रोखण्यासाठी पावलं उचलण्याचे आदेश केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाला 1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते. मात्र यानंतरही प्राधिकरणानं अद्याप कोणतीही योजना तयार केलेली नाही. त्यामुळे आता यावरुन राष्ट्रीय हरित लवादानं अल्टीमेटम दिला आहे. येत्या 4 आठवड्यांमध्ये अहवाल देण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादानं दिले आहेत. केंद्रीय जल संपदा मंत्रालयाच्या सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं आहे.
