दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने उच्च न्यायालयात दारु पिण्यासाठीचे वय कमी करण्याच्या निर्णयाला जाहीर पाठींबा दिला आहे. जर देशात १८ वर्षावरील लोक मतदान करु शकतात, मग १८ वर्षावरील नागरिक दारु का पिऊ शकत नाही? असा सवाल दिल्ली सरकारने हायकोर्टात उपस्थित केला. तसेच देशात दारु पिण्यासाठीची वयाची कायदेशीर मर्यादा कमी करण्याचा आणि दारु पिऊन गाडी चालवण्याचा गुन्हा करणे याचा काहीही संबंध नाही.
काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली सरकारने नव्या राज्य उत्पादन शुल्क धोरणाला (Excise Policy) मान्यता दिली. यामध्ये सरकारने दारु पिण्यासाठीची २५ वर्षांपर्यंतची कायदेशीर मर्यादा कमी करत २१ वर्षांपर्यंत केली. यामुळे आता २१ वर्षावरील नागरिक दारु पिऊ शकतात आणि खरेदी करु शकतात. याचवेळी सरकारने घरपोच दारु देण्यासही मान्यता दिली.
मात्र ड्रंकन ड्राइव्हिंग नावाच्या NGO ने सरकारच्या नव्या राज्य उत्पादन शुल्काच्या धोरणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, दारु पिण्यासाठीची वयोमर्यादा कमी करण्याचा आणि दारु पिऊन गाडी चालवण्याचा काहीचं संबंध नाही.
सिंघवी पुढे म्हणाले की, “आज १८ वर्षावरील मतदान करु शकतात पण १८ वर्षावरील लोक दारु पिऊ शकत नाही. हा फक्त दिखावा आहे. दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये दारु पिण्याचे कायदेशीर वय १८ वर्षे आहे. परंतु १८ वर्षावरील नागरिकांना दारु पिण्यासाठी परवानगी देण्याचा अर्थ दारु पिऊन गाडी चालवण्यासाठी परवानगी देणे असा होत नाही. कारण दारु पिऊन गाडी चालवण्यासंदर्भात देशात अधिक कठोर कायदे आहेत, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
जामीन मिळताच नारायण राणे यांचं पहिले ट्वीट, ‘सत्यमेव जयते’
