मोदी सरकारने सोमवारी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५ ए हा रद्द करण्यात आला. यापूर्वी काश्मीर हे स्वतंत्र राज्य होतं पण आता हा दर्जा भारत सरकारने नाहीसा केला आहे. या सर्व घडामोडीमुळे पाकिस्तान प्रचंड संतापला असून पाकिस्तानी शेअर बाजारवर देखील याचा परिणाम झाला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही बारीक लक्ष ठेवलं आहे. भारताला अमेरिकनं या प्रकरणावर इशारा दिला आहे. ‘आम्ही भारत आणि पाकिस्तानला एलओसीवर शांती आणि स्थिरता टिकवून ठेवण्याचं आवाहन करत आहोत. आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या घटनाक्रमावर लक्ष ठेवून आहोत’, असं अमेरिकेच्या प्रवक्त्या मॉर्गन ओर्टागस म्हणाल्या. अमेरिकेनं दिलेल्या इशाऱ्यामध्ये पाकिस्तानचा उल्लेख न करता नियंत्रण रेषेचा केला आहे.
अमेरिकेनं जम्मू-काश्मीरमध्ये नेत्यांना होणाऱ्या अटकेवर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘आम्ही भारताच्या जम्मू-काश्मीरला मिळणाऱ्या संवैधानिक अधिकार संपवण्याच्या घोषणेची दखल घेतलेली आहे’, असं देखील मॉर्गन म्हणाल्या आहेत.
भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७० आणि ३५ ए कलम हा रद्द करण्यात यासाठी सोमवारी राज्यसभेत यासंदर्भात गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला राज्यसभेत जास्त मत मिळल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. ३७० आणि ३५ ए कलम हे जम्मू-काश्मीर मधून हद्दपार करण्यात आलं. जम्मू-काश्मीरला यापुढे आपल्या विशेष दर्जाचा उपभोग घेता येणार नाही. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील आता सर्व तरतूदी जम्मू-काश्मीरला लागू होणार आहे. जम्मू-काश्मीरला विधानसभा केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारत सरकारने घोषित केलं आहे.
